inter-governmental governance and management in education thematic consultative group paper

 

शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि

शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७८-०८७) तयार गर्न

विद्यालय शिक्षाको शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र अन्तरसम्बन्धसंबन्धी विषय क्षेत्रमा तयार गरिएको

 

 

प्रतिवेदन

  

श्री बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल, महानिर्देशक, शिमास्रोविके	- संयोजक
श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा	- विशिष्ट आमन्त्रित
डा महाश्रम शर्मा	- सदस्य
श्री रामबन्धु सुवेदी	- सदस्य
डा प्रमोद भट्ट	- सदस्य
श्री विजय सुवेदी	- सदस्य
श्री बौधराज निरौला	- सदस्य
डा कुल प्रसाद खनाल	- सदस्य

प्रतिवेदन तयारी समूहका सदस्यहरु :

 

 

 

२०७७ माघ

 

 

 

1.  पृष्ठभूमी

शैक्षिक प्रवन्ध र शासनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सङ्गठन संरचना सहित शासकीय स्वरूप एवं सुशासनका पक्षहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र भविश्यपरकता (Predictability) लाइ पनि समेट्छ। सुशासनमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, जानकारी र सुरक्षा विश्वसनीय मानिन्छ ।सुशासन भएको साशन प्रणालिमा प्रशासनिक गतिविधि स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ । शिक्षा राज्यव्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण विषयक्षेत्र भएकाले सुसासनका सबै पक्ष शैक्षिक सुशासनका समेत आधारभूत पक्ष हुन । प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवम् संस्थागत सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रिया नै शैक्षिक सुशासन हो।

शैक्षिक शासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकपछि आएको हो । वि. सं. १९९६ को शिक्षासम्बन्धी इस्तिहार नै नेपालको शैक्षिक प्रशासनमाको पहिलो कानुनी प्रयासका रूपमा देखिन्छ । पहुँच र सहभागिताका लागि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीसहित वि. सं. २००७ देखि २०२७ सम्म शिक्षा मन्त्रालय, जोनल इन्स्पेक्टर्स अफ स्कुल, ब्लक डिभेलपमेन्ट अफिसजस्ता संस्थागत प्रवन्ध गरी शिक्षामा शासन प्रणाली स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । वि. सं. २०२८ देखि २०४७ सम्म पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत नै जिल्ला तहको संरचनागत प्रवन्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था, शिक्षा ऐन २०२८ तथा नियमावली २०२९ सहितको कानुनी प्रवन्ध, विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र राष्ट्रिय शिक्षा समितिको स्थापना र विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनका निम्ति विद्यालय सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

वि. सं. २०४७ पश्चात् विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवम् शिक्षक अभिभावक सङ्‌घ, स्थानीय शासन ऐनमार्फत् गाविस/नपा, जिविसलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास, तलदेखि माथितिर जाने योजना (Bottom Up Planning) को अवधारणासहित विद्यालय सुधार योजना, गाउँ शिक्षा योजना, जिल्ला शिक्षा योजना तथा वार्षिक रणनीतिक कार्यान्वयन योजना, स्थानीय तहमार्फत् विद्यालयको व्यवस्थापन र सामाजिक परीक्षणको प्रावधान गरेको देखिन्छ । आठौं आवधिक योजनादेखि प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, पारदर्शी, सेवामुखी, परिणाममुखी, उत्तरदायी बनाउँदै जनतामा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । दशौँ योजनादेखि विकेन्द्रीकृत शैक्षिक व्यवस्थापनमा अझ बढी महत्त्व प्रदान गरेको देखिन्छ ।

 

बदलिँदो परिवेशमा शिक्षाको प्रशासनिक पुन:संरचना विचार गर्नुपर्ने कुराहरूमा शिक्षाको विशिष्टीकृत प्रकृति शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू तथा एकल र साझा अधिकारहरूको सूची, शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा दिइएको पहिचान, नेपालले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अधिकारमा आधारित समावेशी तथा गुणात्मक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासनिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसङ्‌घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले सन् २०३० सम्म  सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्धन गर्नेलगायतका विषयमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूजस्ता पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

2.  वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण

1.   वर्तमान अवस्थामा नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षा प्रवाह सङ्‌गठनात्मक ढाँचा प्रमुख रूपमा २०४९ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित छ ।वैदेशिक सहायताआबद्ध परियोजनाहरूलाई कार्यक्रमको ढाँचामा सञ्चालन गर्नका लागि २०५६ सालमा शिक्षा विभागको स्थापना र माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा २०६१ सालमा सङ्‌गठन संरचनामा केही परिवर्तन गरिएबाहेक मूलत: संरचनागत परिवर्तन भएको छैन। २०४७ सालको तथ्याङ्‌कलाई आधार बनाई २०४९ मा निर्धारण गरिएको सङ्‌गठनात्मक स्वरूप पुरानो भइसकेको छ । त्यस बेला र अहिलेको अवस्था र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने विषयक्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन आएको छ ।

2.   अहिले सङ्‌घमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ । राष्ट्रको शिक्षासम्बन्धी समष्टिगत नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्‌कन गर्नु तथा मुलुकभरको शिक्षा क्षेत्रको योजना, व्यवस्थापन र सेवा प्रदान गर्नु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो । मन्त्रालय मूलत: नीति निर्माण र अनुगमनका काममा संलग्न हुने हुनाले शिक्षाका सङ्‌घीय तहबाट हुनुपर्ने अन्य व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कार्यका लागि मन्त्रालयको संरचनाअन्तर्गत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, पाठ्‌यक्रम विकास केन्द्र,  शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र विद्यालय शिक्षक किताबखाना रहेका छन् । त्यसै गरी स्वायत्त निकायका रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग र विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोष र युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग क्रियाशील  छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कामहरू हेर्न परिषद्का रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् छ । संस्थानका रूपमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र रहेको छ । केन्द्रीय  पुस्तकालयका रूपमा राष्ट्रिय पुस्तकालय र केसर पुस्तकालय छन् भने डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयमा समेत मन्त्रालयको संलग्नता रहेको छ । 

3.   साविकमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रअन्तर्गतका रहेका २९ शैक्षिक तालिम केन्द्रमध्ये सातओटा केन्द्र प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण भई प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रका रूपमा क्रियाशील भएका छन् भने अरू तालिम केन्द्रहरू खारेज भएका छन् । त्यसै गरी साविकका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरू विघटन भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशनालयमा परिवर्तन भएका छन् । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रुपान्तरण भएका छन् ।

4.   साविकको शिक्षा मन्त्रालयमा २०४९ सालमा सिर्जना भएको दरबन्दी र त्यसमा २४ (घ) (१) को बढुवाले सिर्जना गरेको अव्यवहारिक पदसोपानको आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय , प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ

5.   शिक्षासँग प्रत्यक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, सङ्‌घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग,  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीसहितको शिक्षा डेस्क राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई कार्यमूलक बनाउन र यसको पहुँच विस्तार गर्नका लागि पनि यससँग सम्बन्धित सङ्‌गठनको पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस ऐनबमोजिम तोकिएका २३ ओटा कार्यबाहेक अन्य कार्य गर्नका लागि जिल्ला तहमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखियो तर ती एकाइको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । खास गरी प्राविधिक सहजीकरणका लागि जिल्लामा त्यस्तो एकाइ राख्न आवश्यक छ । सङ्‌घ र प्रदेशको अलग अलग एकाइ बनाउनुभन्दा सङ्‌घीय सरकारका कार्यहरूसमेत हेर्ने गरी र स्थानीय तहलाई मागको आधारमा सहजीकरण गर्ने गरी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

6.   साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गाभिएर सङ्‌घमा  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको छ । तर स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षामा सहजीकरण कसरी गर्न सिकन्छ, कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तहमा कस्तो संरचना रहने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय तहमा सञ्चालनका लागि कस्तो संस्थागत प्रबन्ध हुनुपर्ने भन्ने विषय पनि छलफलकै विषय भएको छ । विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक धारलगायत हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌द्वारा सञ्चालन भएका पोलिटेक्निक र ट्रेडस्कुललगायत निजी प्रदायकबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्‌घ र प्रदेशस्तरमा कस्तो संरचना उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय पनि टुङ्‌गो लागेको अवस्था छैन ।

7.   शिक्षकहरूलाई स्थायी पदमा सिफारिस गर्न र शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न शिक्षक सेवा आयोगका कामकारवाहीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषय पनि टुङ्‌गो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ ।

8.   संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि संघिय , प्रादेशिक र स्थानीय तहमा ऐन तथा नियमावलीहरुको निर्माण तथा परिमार्जन नभएको हुँदा कार्यान्यनमा जटिलता र अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

3.  कानूनी र नीतिगत व्यवस्था

1.  शिक्षा क्षेत्रमा तहगत सरकारको भूमिकाको बारेमा विगत छ दशक अगाडि देखिनै विवाद देखिएकोले त्यसको समाधानका लागि विभिन्न आयोग÷समितिहरू गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको विद्यमानता रहँदै आएको छ

(क) ‘महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको कार्यजिम्मेवारीमा मात्र केन्द्रीत हुदा शिक्षा मन्त्रालयले अझ बढी सुदृढ शिक्षा नीति दिन सक्छ र मन्त्रिपरिषद्को बोझ धेरै हल्का भई सुदृढ शासन व्यवस्थाको जग बस्न सक्छ भन्ने प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग , २०२० को प्रतिवेदन सिफारिस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले प्राथमिक स्कुल गाउँपञ्चायत र माध्यमिक स्कुलहरूको सञ्चालन जिल्ला पञ्चायतलाई दिन सिफारिश गरेको थियो।

 (ख) ‘जिल्ला विकास समितिलाई निमावि, माविको स्वीकृति खारेजी, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकालाई निमावि, माविको स्वीकृति, खारेजी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, गाविसलाई प्राथमिक विद्यालयको स्वीकृति सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनु पर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०५३ ले सिफारिस थियो ।

(ग) स्थानीय निकायबाट ‘विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन र नियमन तथा विद्यालय स्थापना र दरबन्दी स्वीकृत र खारेजी सम्बन्धी कार्य (केन्द्रीय मार्गदर्शनका आधारमा) स्वीकृत गर्ने  । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नियमन र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षक छनोट, नियुक्तिसम्बन्धी पर्यवेक्षण, सुपरीवेक्षण (नियुक्ति र छनोट विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट) विद्यमान शिक्षकको कार्यगत मूल्याङ्कन सिफारिश गर्ने हुनुपर्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको बैठकद्वारा स्वीकृत विकेन्द्रकरण कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०५८ मा उल्लेख छ।

2.  उल्लिखित प्रतिवेदन र कार्ययोजनाहरू जारी भए तर कार्यान्वयन गरिएनन् । निरन्तर केन्द्रीकृत शासन चल्दै आयो, अव्यवस्था मौलाउदै गए, शैक्षिक गुणस्तर खस्किदै गयो ।

3.  संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ। साथै अनुसूची ९मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा ‘शिक्षा रहेको छ । सन्निकटताको सिद्धान्त तथा एउटै अधिकार कुनै तहमा एकल र कुनै तहमा साझा रहेको अवस्थामा एकल अधिकार मान्य हुने र साझा अधिकार केवल सहयोगी हुने अन्र्तराष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त विश्व जगतले मान्दै आएको छ । तर नेपालमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, स्थानीय सकार सञ्चालन ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐनहरू संबैधानिक अधिकारलाई संकुचन गर्ने गरी जारी गरिए।

4.  संविधान देशको सर्वोच्च कानून हो, त्यसलाई संकुचन गर्ने गरी ऐन जारी गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त हुँदा हुँदै पनि जारी भएका छन् । जस्तै कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले माध्यमिक शिक्षा र शिक्षकको अधिकिार स्थानीय सरकारको हुन्छ भनिदिएन । नभनेकोले आफ्नो अधिकार हो भनी संधले दावा गरी सो अधिकारको प्रयोग जिल्ला तहको शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत संघले प्रयोग गर्ने र संविधानले नै माध्यमिक तह सम्मको विद्यालय र शिक्षकको अधिकार आफ्नो हो भनी स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएकोले यो विषय द्वन्द्वरत अवस्थामा रहँदै आएको छ ।

5.  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ३४ (१) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विशेष सुविधा सम्पन्न नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा घुम्ती विद्यालय खोल्न वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था तथा सो ऐनको दफा ३४ (२) ले खोलिएका वा सञ्चालन गरिएका विद्यालय जुन तहमा खोलिएको हो सोही तहको सरकारको अनुमतिमा स्थापना गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहको आधारभूतको अधिकार पनि खोसिएको छ । संघ, प्रदेशले उल्लिखित प्रकारका विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक ठानेमा सशर्त अनुदान मार्फत स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सक्ने हुन्छ । तर त्यसो नगरी सबै तहका सरकारले एकै प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुराले समाज र राजनीतिलाई धुर्विकृत गरी राज्य व्यवस्था नै विश्वड्खलताको बाटो तर्फ अग्रसर हुने सम्भावना रहन सक्छ

6.  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ (क) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको (संघले) अतिक्रमण गर्ने, भन्ने प्रावधान रहनुका साथै त्यसैको (ग) ले कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने उल्लेख छ । यसै गरी सो ऐनले संघीय कानूनबाट व्यवस्थित हुने भनी संघको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषय (दफा ७ (क) र संघले बनाएको नीति वा मापदण्ड बमोजिम हुने विषय (दफा ७ (ख) उल्लेख गरेको छ । सो ऐनको दफा ५ ले एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा वा सोको कार्यान्वयन गर्दा सो विषयमा संविधान बमोजिम कुनै शर्त वा मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो शर्त वा मापदण्डको अधीनमा रही र संविधानमा संघले नीति बनाउने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो नीति वा नीति अन्तरगत बनेको संघीय कानूनको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

7.  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनको दफा ११ (२) ले नेपाल सरकार (क) स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा, (ख) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह्राएको अन्य विषय, (३) संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वय र परामर्श विना नेपाल सरकारले एकल रुपमा विद्यालय शिक्षाका बारेमा कानूनत केही गर्न सक्ने अवस्था नदेखिदा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका संघ÷महासंघका प्रतिनिधि राखी समन्वय कारी संरचना बनाउँदै राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा तीन वटै तहका सरकारको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरी तहगत सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयलाई सदृढ बनाउनु आवश्यक छ । समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐनको दफा २२ ले विषयगत समिति बनाउने व्यवस्थालाई मूर्तता प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र भित्र (क) आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका योजना, नीति  तथा कानूनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने,  (ख) क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता, निरन्तरता एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानून, योजना , नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने आदि व्यवस्था रहेको छ

8.  पन्ध्रौं आवधिक योजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) ले अङ्गिकार गरेका मुख्य रणनीतिहरू जस्तैः प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्‍न अंगको रूपमा विकास गरी यसलाई सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गर्ने; अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको मापदण्डको आधारमा विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्‍चित गर्न सरकारका सबै तहलाई क्षमतावान र जवाफदेही बनाउने; विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्ययन प्रणाली  (Accreditation System) विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्ने; मानव संशाधन पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास र जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपमा आधरित पाठ्यक्रम मार्फत सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्‍चित गर्ने; निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइ नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने; र संरचना तथा कानूनी आधार तयार गरी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्न शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि सम्बद्ध सबै तह र निकायलाई तोकिएको कार्यसम्पादन र उपलब्धिप्रति जिम्मेवार बनाउने रहेको छ ।

9.  शिक्षा नीति, २०७६ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण एवं सबलीकरण गरिने, तीनवटा सरकारबाट स्रोत परिचालन गर्दै शिक्षामा निजी, सहकारी, व्यक्ति, समुदाय र अभिभावक एवं विकास साझेदारबाट समेतको स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय योगदान हुने कुरालाई जोड दिइएको छ।केन्द्रीय सरकारको अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने विषयगत मन्त्रालयबाट प्रदेशभित्रको नीति कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको क्षेत्रभित्रको नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी नीतिको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मापदण्ड एवं सूचकहरूको विकास गरी ती सूचकहरूको आधारमा अनुगमन गरिने उल्लेख भएको छ ।

10.  नेपालले समग्र दिगो विकास लक्ष्यले २०१६-२०३० को लागि मार्गचित्र निर्माण गरिसकेको छ । सन्  २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी  शैक्षिक गुणस्तरको पर्याप्तता, शिक्षा आधारभूत मानव अधिकार, समान गुणस्तरको समावेशी शिक्षा र सिकाइमा सबैको समतामूलक पहुँच, लैङ्गिक समानता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, शिक्षा राज्यको दायित्वमा रहेको सामाजिक  रहेको विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

11.  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने; नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यकताको आधारमा अनौपचारिक र खुला विद्यालय स्थापना एवं संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको छ ।

12.  नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, मुल विषयको पाठ्यक्रम, नमूना पाठ्यपुस्तक र नियमन;  विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता एवं समकक्षताको नीति र मापदण्ड;शिक्षक तालिमसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र स्तरीकरण, पाठ्यक्रम प्रारुप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षणको मापदण्ड र तालिम केन्द्रसँगको समन्वय; विद्यालय तहको परीक्षाको राष्‍ट्रिय मापदण्ड, माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन तथा समकक्षता निर्धारण; विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तयार गर्ने रहेको देखिन्छ

13.  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

14.  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप ( २०७६) समावेशीता,  स्थानीयकृत एवम् लचकता पूर्ण पाठयक्रम मार्फत् सक्षम नागरिक तयार गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य राखेको छ ।

 

4.  समस्या र चुनौतीहरु

1.  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा व्यवस्थापन सेवा प्रवाहको क्षेत्र, सङ्‌घीय स्वरूप र विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या र जनसङ्ख्यामा आएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरी सङ्‌घदेखि स्थानीय तहसम्मको शैक्षिक प्रशासनिक क्षेत्रको पुन: संरचना गर्नु ।

2.  विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रमलगायतका क्षेत्रगत अवधारणामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा यसको अनुगमन र रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन गरी समयसपेक्ष बनाउनु ।

3.  शिक्षा अधिकारको रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा यसको व्यापकतालाई सम्बोधन गर्न अन्य मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूमा पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहने गरी शिक्षाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु ।

4.  प्राविधिक शिक्षाको विस्तरलाई दृष्टिगत गरी सङ्‌घ प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्त सङ्‌गठनको पुन:संरचना गर्नु

5.  आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा, कक्षा १०  र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने उपयुक्त सङ्‌गठनात्मक संरचनाको टुङ्‌गो लगाउनु 

6.   शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ , स्थानीय तह प्रदेश र शिक्षक सेवा आयोगको उपयुक्त सङ्‌गठनात्मक संरचना टुङ्‌गो लगाउनु ।

7.  मानवीय विकासको आधारभूत खम्बाको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक तथा मानव पूँजीमा गरिने सार्वजनिक लगानीले आयआर्जन गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको भौगोलिक विभेदलाई शिक्षाको माध्यमबाट आयआर्जन गर्न सक्षम जनशक्तिको उत्पादन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भएकोले संघीयतालाई थप सवल बनाउन अपरिहार्य छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्न वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसूची -१ बमोजिमका समस्याहरु देखिएका छन् ।

5.  सुझावहरु

व्यवस्थापकिय प्रबन्ध

1.   संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्नका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

2.   संविधानको अनुसूची ५ अनुसूची ७ र अनुसूची ९ले संघलाई विद्यालय शिक्षाको नीति मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार पनि दिएको नदेखिदा यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निर्धारण गर्ने।

3.   माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन कुनै एक तहको सरकार र आधारभूत तह, अर्को तहको सरकारबाट सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरी विद्यालय तह (०-१२)को सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन  एकल रुपमा स्थानीय सरकारबाट मात्र गर्ने ।

4.   विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता स्थानीय सरकारमा मात्र हुने व्यवस्था गर्ने।

5.   स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मापन भने संघ वा प्रदेशबाट गरी नतिजाका आधारमा अनुदान प्रणाली स्थापित गर्ने ।

6.   शिक्षकहरूलाई प्रधानाध्यापक प्रति, प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रति, शिक्षा शाखालाई पालिका प्रति उत्तरदायी हुने र पालिकालाई प्रदेश र संघ प्रति उत्तरदायी र आम नागरिक प्रति जवाफदेही हुने प्रणाली स्थापित गर्ने।

7.   स्थिर प्रशासनको आभाष दिन शिक्षा शाखाका कर्मचारीको एउटा पालिकामा कम्तिमा ५ बर्ष सरुवा नहुने र सरुवा गर्दा पालिकाको सहमतिमा प्रदेशले गर्ने, पालिका र प्रदेशको सहमति संघले गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

8.   शिक्षकहरूको योग्यता परीक्षण आयोगबाट हुने, अस्थायी नियुक्त गर्नुपर्ने भए आयोगको रोष्टरबाट पालिका वा विद्यालयले नियुक्त गर्ने, स्थायी शिक्षक आउँदा अस्थायी स्वतः पद रिक्त हुने, पालिकाभित्रको सरुवा पालिकाले अन्तरपालिकास्तरको प्रदेशले (पालिकाको सहमतिमा) अन्तर प्रदेशस्तरको पालिका र प्रदेशको सहमतिमा संघले सरुवा गर्ने ।

9.   संघीय मापदण्ड अनुसार समानरुपमा सबै पालिकामा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्ने ।

10.      राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारण गरिने आधार ढाँचा (भार) र सिफारिशका लागि आयोगलाई सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने ।आयोगले कानून अनुसार गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विषयगत मन्त्रालय  र शाखाद्वारा सहयोग पुर्याउने ।आयोगभित्र शिक्षासम्बन्धी डेक्स राख्ने प्रबन्ध गर्ने ।

11.      शिक्षा क्षेत्रमा समस्यहरु समाधान गर्न स्रोतको सुनिश्‍चितता, परिचालनमा मितव्ययिता, प्रभावकारी समन्वय, समसामयिक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, उच्चस्तरको नागरिक संलग्नता बढाइ अनुसूची -१ बमोजिमका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुसूची-२ अनुसारका समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।

12.      लागत साझेदारीका आधारमा एक विद्यालय एक प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्थापना, तालिम प्राप्त सहजकर्ताको व्यवस्था र प्रविधिमा आधारित बालमैत्रि कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने । बाल विकास केन्द्रमा सिकाइमुखी क्रियाकलापहरुमा भन्दा बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गीण विकासमुखी क्रियाकलापमा जोड दिने व्यवस्था गर्ने।

13.      निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न लक्षित, सुविधा बिहिन र विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने विशेष कार्यक्रमहरू जस्तै बैकल्पिक विद्यालय, छात्रवृत्ति, घुम्ति, आवासिय विद्यालय इत्यादि तर्जुमा गर्ने।

14.      संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने ।

15.      शिक्षण संस्थाहरूमा प्रविधिसहितको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा प्राथमिकता दिइनुका साथै विद्यालय नक्सांकन गरी विद्यालय गाभ्ने, सार्ने तथा नयाँ स्थापना गर्ने ।

16.      विद्यालयको कार्यसम्पादनमा आधारित भई प्राथमिकताका आधारमा शिक्षण सुविधा विस्तार, सुचना प्रविधीमा आधारित शिक्षण विधीको प्रयोग तर्जुमा गर्ने ।

17.      हरित विद्यालय, विपद तथा अपाङ्ग मैत्री निर्माण, प्रविधीमा आधारित सिकाइ वातावरण मार्फत् बालमैत्री विद्यालय वातावरण निर्माण गर्ने ।

18.      शिक्षकको कार्यसम्पादनका आधारमा अनलाइन र विद्यालयमा आधारित पेसागत विकासका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

19.      शिक्षण पेसामा अब्बल प्रतिभाहरूलाई प्रवेश गराउन विश्वविद्यालयका उत्कृष्ठ अङ्क हासिल गरेकालाई सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न पाउने र न्युनतम योग्यतामा बृद्धि गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।

20.      संघिय नीति र प्रादेशिक समन्वयको अधारमा स्थानीय तह स्तरमा शिक्षकको दरबन्दी कायम र मिलान गर्ने।

21.      विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सृजना गरी कार्यसम्पादनको स्वमुल्याङ्कनमा आधारित स्वायत्तता र जवाफदेहिता (autonomy and accountability) सुनिश्चित गर्ने।

22.      शिक्षा सेवामा संलग्न हरेक व्यक्ति र निकायको कार्यविवरणका आधारमा जवाफदेहिता संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

23.      प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत आवधिक रुपमा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण गरि स्तरीकृत परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा विद्यालय सुधार योजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने।

24.      विद्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइ जवाफदेहिता सुनिश्‍चित गर्न विद्यालयहरूको सञ्‍चालन तथा कार्यसम्पादन स्तरको वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी प्रवन्ध गर्ने।

25.      निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्ता शैक्षिक संस्थालाई सेवामूलक बनाउने ।

26.      शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाइ अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था गरी सबै तहको योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा उपयोग गर्ने ।

27.      शिक्षकले कक्षा कोठामा बिताउने समयलाई नियमित पठन पाठनसँग सुनिश्‍चितता गरी कार्यसम्पादनलाई अनुदानसँग आबद्ध गर्दै शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति समर्पित बनाइ शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लगि स्थानीय तहमा उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने।

28.      आधारभूत, माध्यमिक र उच्चशिक्षा सम्बन्धी  शैक्षिक संस्था सञ्‍चालन तथा नियमनका लागि छाता ऐन तर्जुमा गर्ने।

29.      सबै तहका सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

सरकारका तहगत जिम्मेवारीहरू

शिक्षामा संघीय सरकारको तहको भुमिका

·       केन्द्रीय विश्विवद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियम, केन्द्रीय पुस्तकालय ( अनुसुची -5 (बुदाँ 15) शिक्षा ( बुदाँ 9)

·       केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मानक र गुणस्तर) अनुसुची -5 (बुदाँ 13).

·       राष्ट्रिय नीति ( संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि आवश्यक देखिएको)

·       शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन

·       राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप

·       राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली

·       राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारुप

·       राष्ट्रिय गुणस्तर परीक्षण

·       गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणिकरण

·       शिक्षक सक्षमताको राष्ट्रिय मापदण्ड

·       शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानक निर्धारण

·       परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविको अनुसन्धान

·       विषयगत राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र सञ्चालन

·       राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण

·       समकक्षता निर्धारण

·       प्रज्ञिक, व्यवसायिक र नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र हस्तान्तरण

·       राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालि

·       अन्तराष्ट्रिय (दुई पक्षीय + बहुपक्षीय) सन्धि, अभिसन्धि, सम्पर्क, सहयोग आदान प्रदान

·       व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास राष्ट्रिय कोष स्थापना

·       कुल बजेटको वार्षिक 20% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन

·       मुल विषयको (Core Subject) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक

·       विश्व वद्यालय तथा उच्च शिक्षाको जनशक्ति विकास

·       राष्ट्रिय मानव संसाधन आवश्यकता अनुसन्धान, स्रोत वाकास योजना र कार्यान्व र सहजीकरण

·       राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग द्वारा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अध्ययन

·       प्राध्यापक, शिक्षक कर्मचारीको न्यूनतम सेवा, शर्त र योग्यता निर्धारण

·       माध्यामिक तहको अन्तिम परीक्षा

·       कार्य सम्पादनमा आधारित शिक्षक, विद्यालय, पालिकाहरुलाई उत्कृष्ठ मान, पदवी, विभुषण, पुरस्कार

·       सुचना प्रविधिको उपलब्धता

·       कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली

·       न्यूनतम शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी निर्धारण र उपलब्धता (वित्तीय)

शिक्षामा प्रदेशको भुमिका

·       प्रदेश विश्विवद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय (अनुसुची-6 (बुदाँ-८))

·       संविधान र राष्ट्रिय शिक्षाका अतिरिक्त प्रदेशस्तरीय नीति, कानून

·       प्रदेशस्तरीय मापदण्ड (संघकोमा थप गर्न सक्ने)

·       शैक्षिक गुणस्तर (संघकोमा थप गर्न सक्ने)

·       प्रदेश विश्वविद्यालय( विद्यमान क्षेत्रीयस्तरका विश्वविद्यालयहरु)

·       प्रदेशभित्रका क्याम्पस + मेडिकल कलेज समेत

·       प्रादेशिक विशिष्टतामा आधारित थप पाठ्यक्रम (विद्यालय तह)

·       पाठ्यपुस्तक छपाइ र पालिका तहमा वितरण

·       प्राज्ञिक, व्यवसायिक र नव प्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र पालिका तहमा हस्तान्तरण

·       प्रादेशिक भाषा निर्धारण

·       प्रादेशिक मानव संसाधन आवश्यकता पहिचान स्रोत विकास योजना कार्यान्वयन

·       कूल बजेटको 20% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन

·       विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाका लागि बजेट विनियोज,

·       NNRFC को कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा आधारित भई पालिकाहरुमा स्रोत परिचालन

·       उच्च शिक्षा तथा पालिकाका कर्मचारी, शिक्षक, वि. व्या. स. का तालिम/अनुशिक्षण

·       माध्यमिक तह कक्षा १० को परीक्षा संचालन

·       पालिकाहरुको अनुगमन/स्तर मुल्याङ्कन

·       कार्यसम्पादनको उत्कृष्टताका आधारमा विद्यालय, शिक्षक, पालिका, क्याम्पसहरुलाई वार्षिक रुपमा प्रदेशस्तरीय मान, पदवी, विभुषण र पुरस्कारको व्यवस्था

·       प्रादेशिक शैक्षिक तथ्याङ्क

·       प्रतिवेदन प्रणाली( निर्मित कानुन र योजना समेत)

·       विद्यालय शिक्षक तथा पालिका जनशक्ति तालिम

शिक्षामा स्थानीय तहको भुमिका

·       आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा(अनुसुची 8 (बुदाँ 8).

·       शिक्षा अनुसुचि 9 (बुदाँ -....)

·       प्राराम्भिक बाल विकास शिक्षा, आधारभुत शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाय र विशेष शिक्षा सम्वन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन तथा नियमन

·       मातृभाषा सम्वन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण वितरण र सञ्चालन

·       शिक्षा शाखा स्थापना

·       गाउँ/ नगर तथा बडा  शिक्षा समिति गठन, सञ्चलन र व्यवस्थापन

·       विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, सञ्चालन र व्यावस्थापन (अभिभावकद्वारा)

·       अधिकतम, शिक्षक दरवन्दी स्वीकृति, अनुमति

·       सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथता कर्मचारीको दरवन्दी मिलान, आफ्नो पालिक भित्र सरुवा, अन्तरपालिका सरुवाका लागि सहमति

·       प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग व्यवस्थापन र उपलब्धी कारार सम्झौता

·       सम्पुर्ण शिक्षक, कर्मचारी प्र.अ. प्रति र प्र.अ. स्थानीय तह प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था

·       शैक्षिक उपलब्धि र परिणामका आधारमा शिक्षक कर्मचारीहरु पुस्कृत र दण्डित हुने व्यवस्था

·       शैक्षिक योग्यता, व्यवस्थापकीय क्षमता र नेतृत्व परीक्षणका आधारमा स्थानीय तहद्वारा प्र. अ. नियुक्ति गर्ने व्यवस्था

·       वार्षिक रुपमा सिकाई उपलब्धी निर्धारण र परीक्षणको व्यवस्था

·       सबै कक्षाको बार्षिक परीक्षा पालिका स्तरको एकिकृत रुपमा गर्ने व्यवस्था

·       सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार

·       विद्यालयको स्वीकृति, खारेजी, अनुमति, नामाकरण

·       वडा तथा पलिका तहमा प्र.अ. विषयगत शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितको Networking गर्ने व्यवस्था

·       स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको 20% शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था

·       विद्यार्थिको सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ कृयाकलाप, शैक्षिक सामाग्री निर्माण, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, अतिरिक्त सहकृयाकलाप, पेशगत सक्षमता, विषयगत उत्तरदायित्व सुचकमा आधारित शिक्षक कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था

·       विद्यालय र समुदाय बीच अन्तरसम्वन्ध सुदृढ गर्ने समाजिक परिचालन गर्ने व्यवस्था

·       विद्यार्थीहरुको सिर्जनात्मक क्षमता, समालोचनात्मक दृष्टिकोण, सीप र बहुप्रतिभाको विकास, खोज र अन्वेषणमा आधारित शिक्षण सिकाईको प्रवन्ध हुने योजना निर्माण

·       आवधिक रुपमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट शिक्षकहरुको सक्षमता परीक्षण

·       विद्यालय र शिक्षकको स्तरीकरण गरी स्थानीय मान, पदवी र पुरस्कारको व्यवस्था

·       शैक्षिक प्रतिवेदन प्रणाली ( निर्मित कानुन समेत)

सङ्गठन एवं संरचनाहरू

बदलिँदो परिवेशमा शिक्षाको प्रशासनिक पुन:संरचना विचार गर्नुपर्ने कुराहरूमा शिक्षाको विशिष्टीकृत प्रकृति शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू तथा एकल र साझा अधिकारहरूको सूची, शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा दिइएको पहिचान, नेपालले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अधिकारमा आधारित समावेशी तथा गुणात्मक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासनिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसङ्‌घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले सन् २०३० सम्म  सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्धन गर्नेलगायतका विषयमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूजस्ता पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सङ्‌गठन संरचनाको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण

१.     वर्तमान अवस्थामा नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षा प्रवाह सङ्‌गठनात्मक ढाँचा प्रमुख रूपमा २०४९ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित छ ।वैदेशिक सहायताआबद्ध परियोजनाहरूलाई कार्यक्रमको ढाँचामा सञ्चालन गर्नका लागि २०५६ सालमा शिक्षा विभागको स्थापना र माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा २०६१ सालमा सङ्‌गठन संरचनामा केही परिवर्तन गरिएबाहेक मूलत: संरचनागत परिवर्तन भएको छैन। २०४७ सालको तथ्याङ्‌कलाई आधार बनाई २०४९ मा निर्धारण गरिएको सङ्‌गठनात्मक स्वरूप पुरानो भइसकेको छ । त्यस बेला र अहिलेको अवस्था र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने विषयक्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन आएको छ ।

२.     नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीभित्र शिक्षा समेत समावेश गरिएको छ । संविधानमा भएको प्रवधानबमोजिम सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार सूचीको आधारमा प्रत्येक तहले सम्पादन गर्ने निर्धारित कार्य जिम्मेवारीहरू सहजतापूर्वक पुरा गर्नका लागि विद्यमान तीनै तहको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

३.     अहिले सङ्‌घमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ । राष्ट्रको शिक्षासम्बन्धी समष्टिगत नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्‌कन गर्नु तथा मुलुकभरको शिक्षा क्षेत्रको योजना, व्यवस्थापन र सेवा प्रदान गर्नु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो । मन्त्रालय मूलत: नीति निर्माण र अनुगमनका काममा संलग्न हुने हुनाले शिक्षाका सङ्‌घीय तहबाट हुनुपर्ने अन्य व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कार्यका लागि मन्त्रालयको संरचनाअन्तर्गत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, पाठ्‌यक्रम विकास केन्द्र,  शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र विद्यालय शिक्षक किताबखाना रहेका छन् । त्यसै गरी स्वायत्त निकायका रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग र विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोष र युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग क्रियाशील  छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कामहरू हेर्न परिषद्का रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् छ । संस्थानका रूपमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र रहेको छ । केन्द्रीय  पुस्तकालयका रूपमा राष्ट्रिय पुस्तकालय र केसर पुस्तकालय छन् भने डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयमा समेत मन्त्रालयको संलग्नता रहेको छ । 

४.     साविकमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रअन्तर्गतका रहेका २९ शैक्षिक तालिम केन्द्रमध्ये सातओटा केन्द्र प्रदेश मातहतमा हस्तान्तरण भई प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रका रूपमा क्रियाशील भएका छन् भने अरू तालिम केन्द्रहरू खारेज भएका छन् । त्यसै गरी साविकका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरू विघटन भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशनालयमा परिवर्तन भएका छन् । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रुपान्तरण भएका छन् ।

५.     साविकको शिक्षा मन्त्रालयमा २०४९ सालमा सिर्जना भएको दरबन्दी र त्यसमा २४ (घ) (१) को बढुवाले सिर्जना गरेको अव्यवहारिक पदसोपानको आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय , प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ

६.     शिक्षासँग प्रत्यक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, सङ्‌घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग,  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीसहितको शिक्षा डेस्क राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई कार्यमूलक बनाउन र यसको पहुँच विस्तार गर्नका लागि पनि यससँग सम्बन्धित सङ्‌गठनको पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस ऐनबमोजिम तोकिएका २३ ओटा कार्यबाहेक अन्य कार्य गर्नका लागि जिल्ला तहमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखियो तर ती एकाइको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । खास गरी प्राविधिक सहजीकरणका लागि जिल्लामा त्यस्तो एकाइ राख्न आवश्यक छ । सङ्‌घ र प्रदेशको अलग अलग एकाइ बनाउनुभन्दा सङ्‌घीय सरकारका कार्यहरूसमेत हेर्ने गरी र स्थानीय तहलाई मागको आधारमा सहजीकरण गर्ने गरी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७.     साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गाभिएर सङ्‌घमा  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको छ । तर स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षामा सहजीकरण कसरी गर्न सिकन्छ, कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तहमा कस्तो संरचना रहने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय तहमा सञ्चालनका लागि कस्तो संस्थागत प्रबन्ध हुनुपर्ने भन्ने विषय पनि छलफलकै विषय भएको छ । विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक धारलगायत हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌द्वारा सञ्चालन भएका पोलिटेक्निक र ट्रेडस्कुललगायत निजी प्रदायकबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्‌घ र प्रदेशस्तरमा कस्तो संरचना उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय पनि टुङ्‌गो लागेको अवस्था छैन ।

८.     शिक्षकहरूलाई स्थायी पदमा सिफारिस गर्न र शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न शिक्षक सेवा आयोगका कामकारवाहीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषय पनि टुङ्‌गो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ ।

                                            

शिक्षा प्रशासनको प्रस्तावित संरचना

नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी प्रावधान¸ सङ्‌घ¸ प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका र गरिने कानुन¸ नीति¸ मापदण्ड एवम् ढाँचा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षेत्र शृङ्‌खला (Blending of Power) जस्ता पक्षलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसारको कार्यक्षेत्र तोकी अनुसूची -१ बमोजिमको सङ्‌गठनात्मक संरचना प्रस्तुत गरिएको छ :

(क) स्थानीय तह

१. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा

संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनलगायत विशिष्ट अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । यसैका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले गर्ने भनी किटानी कार्यहरू निश्चित गरेको छ ।ती कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि स्थानीय तह(गाउपालिका/नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/महनगरपालिका )मा सङ्‌गठन सर्वेक्षण गरी हाल भएको शिक्षा , युवा तथा खेलकुद विकास शाखा/महाशाखालाई स्तरोन्नति गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस शाखामा कार्यरत शिक्षा सेवाका कर्मचरीहरुलाई संबन्धित प्रदेश भित्र सरुवा तथा बढुवा हुन कानुनी  प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । ऐन कानुननले तोकेका कामहरूबाहेक पालिकामा रहने यस्ता कार्यालय वा सङ्‌गठन संरचनाले शैक्षिक तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन र सूचना व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षक अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, विद्यार्थी मूल्याङ्‌कनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने, विद्यालयहरू तथा शैक्षिक संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्‌कन गर्ने, स्थानीय पाठ्‌यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन तथा मातृभाषा र स्थानीय विषय छनोट गर्ने, कार्यविधिका आधारमा विद्यालय अनुमति प्रदान  गर्ने,  अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने गराउने र स्थानीय सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ।विद्यालय तथा स्थानीय तहमा खेलकुद तथा युवा परामर्श तथा क्षमता विकाससँगसंबन्धित गतिविहरु सञ्चालन गर्ने गराउने ।

यसका साथै शैक्षिक स्तर उकास्न सरोकारवालाहरूको गोष्ठी सेमिनार सञ्चालन गर्ने गराउने, शिक्षक कर्मचारीहरूको पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थापन गर्ने, परम्परागत ज्ञान, सीपको संवर्धन र धार्मिक विद्यालयहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, निर्धारित मापदण्डका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरू गाभ्ने, नामसारी तथा ठाउँ सारी गर्ने गराउने, सेवा क्षेत्रको तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन र सूचना व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय पाठ्‌यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन तथा स्थानीय विषय छनोट गर्ने, विशेष शिक्षा तथा स्रोत कक्षा स्वीकृति र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य एवम् आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न  हरेक स्थानीय पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय समाजसेवी, शिक्षाविद्, अभिभावक र स्थानीय तहमा कार्य गर्ने शिक्षा सेवाको अधिकृत समेत रहने गरी शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने  छ।

२. सामुदायीक सिकाइ केन्द्र

 

३. विद्यालय

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यकताअनुसार विद्यालय स्थापना गरिने छन् ।विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गरिने  छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूबाट चयन गर्नुपर्ने छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहको प्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक प्रतिनिधि, स्थाननीय बुद्धिजीवी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतका सदस्यहरू रहने छन् । विद्यालयको व्यवस्थापकीय र प्रसासनिक जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हुने छ ।

 

(ख) प्रदेश तहमा

१.   सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रादेशिक शिक्षा योजना निर्माण, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित विद्यालयहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरू विश्वविद्यालयहरूसहितका शैक्षिक निकायहरूको सञ्चालन तथा नियमन गर्न प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने छ ।यस मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकहरू तथा वर्तमान संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्ने, प्रदेशभित्रको शैक्षिक निकायको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, समसामयिक शैक्षिक मुद्दा र विवादको निरूपण गर्ने तथा समकक्षता, गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन र समन्वयको काम गर्नुपर्दछ । यसै गरी शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौता लागु गर्ने कार्यविधि जारी गर्ने, प्रदेशभित्र सञ्चालित विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक निकायहरूको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र प्रदेशतहमा वैदेशिक छात्रवृत्ति तथा विद्वत् वृत्ति व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यस मन्त्रालयले गर्नुपर्दछ । यस मन्त्रालयमा शिक्षासम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नका लागि शिक्षा सेवाको सहसचिव प्रमुख रहने गरी एक मानव संसाधन महाशाखा रहने छ ।

२.    शिक्षा विकास निर्देशनालय

प्रदेशभित्रको समग्र शिक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न तथा  समग्र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा, व्यवस्थापन र अनुगमन, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणलगायतका कामहरू गर्न हाल स्थापना भएका प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ । यसले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित, अवकासपश्चात् उपदान, निवृत्तभरणलगायत सुविधाहरूको निर्धारण गर्ने काम पनि सम्पादन गर्नुपर्दछ । यस निर्देशनालयले गर्ने मुख्य कामहरूमा  शैक्षिक योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निकासा तथा कार्यान्वयन व्यवस्था गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन व्यवस्था गर्ने, शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशस्तरका शिक्षाका प्रशासनिक निकायहरू तथा विकासका साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, प्रदेशअन्तर्गतका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने, स्थायी शिक्षकहरूको निवृत्तभरण, बिमा, औषधीउपचार खर्च, पारिवारिक निवृत्तभरण, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्नति वृत्ति तथा उपदान वितरण व्यवस्था मिलाउने, प्रादेशिक शिक्षा योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सम्झौता लागु गर्ने कार्यविधि जारी गर्ने, प्रदेशभित्र सञ्चालित विद्यालयहरू, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक निकायहरूको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने, शैक्षिक निकायहरू तथा विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण तथा स्तरीकरण गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्‌यक्रम प्रारूपको अधीनमा रही थप पाठ्‌यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा पाठ्‌यपुस्तक वितरण व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्नुपर्ने छ।

साथै यस निकायले  राष्ट्रिय पाठ्‌यक्रम प्रारूपको आधारमा विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्‌यक्रम निर्माण तथा पाठ्‌यपुस्तक विकास गर्ने, सन्दर्भ तथा सहयोगी सामग्री विकास गर्ने तथा बहुपाठ्‌यपुस्तक प्रणाली लागु गर्ने, स्थानीय पाठ्‌यक्रम प्रारूप विकास गर्ने, शिक्षक निर्देशिका विकास तथा पाठ्‌यक्रम परिमार्जन गर्ने, पाठ्‌यक्रम कार्यान्वयन अनुमन व्यवस्था गर्ने र विभिन्न पाठ्‌यपुस्तकको विद्युतीय प्रति तयार गर्नेलगायतका कामहरू गर्नुपर्दछ।

३.   प्रदेश परीक्षा बोर्ड

प्रदेशभित्रको सार्वजानिक परीक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक परीक्षा बोर्ड रहनुपर्दछ । यस बोर्डलाई  कक्षा १० को परीक्षा  सञ्चालन र नतिजा प्रकासनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने, कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने,  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा प्रत्यायोजित कार्य गर्ने, प्रदेशभित्रका विद्यालय तहका सबै प्रकारका परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्ने र विद्यालय तहका सबै प्रकारका परीक्षाको नतिजा अभिलेख राख्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने  जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ ।

४.    शिक्षक सेवा आयोगको  प्रदेश कार्यालय

प्रदेश स्तरमा शिक्षक छनोट तथा बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक शिक्षक सेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय रहनुपर्दछ । शिक्षकहरूको छनोट तथा बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू त्यहीँबाट गरिनुपर्दछ। यस निकायको कार्यक्षेत्रमा शिक्षक छनोट तथा बढुवासम्बन्धी सिद्धान्त, मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षक छनोट परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षक बढुवासम्बन्धी कार्य गर्ने र सङ्‌घीय शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्यायोजन गरेका अध्यापन अनुमति पत्रलगायतका कामहरू गर्ने तथा शिक्षकलाई विशेष सजाय गर्नेसम्मको विभागीय कारवाहीका लागि परामर्श प्रदान गर्ने विषयहरू समावेश गरिनुपर्दछ ।

५.    प्रदेश जनशक्ति विकास केन्द्र

शिक्षकहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक जनशक्ति विकास केन्द्र रहनुपर्दछ । कम्तीमा सहसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने गरी हालको शिक्षा तालिम केन्द्रलाई यस्तो निकायमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । यसले विद्यालय शिक्षकहरूको पेसागत क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमलगायत कार्यक्रम विकास तथा सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र कार्यरत सबै प्रकारका शैक्षिक जनशक्तिका क्षमता विकास योजना गर्ने, पूर्वसेवाकालीन शिक्षक तालिम /शिक्षक तयारी कोर्स र कार्यक्रम मापदण्ड विकास गर्ने, सबै प्रकारका तालिम, पाठ्‌यक्रम तथा समाग्रीहरू विकास गर्ने, विभिन्न प्रकारका तालिम योग्यताहरूको समकक्षता निर्धारण गर्ने र प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका शैक्षिक तालिम कार्यक्रम तथा निकायहरूको सम्बन्धन समन्वय, अनुगमन तथा नियमन गर्ने कामहरू गर्नुपर्दछ ।

६.    प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्

हाल क्षेत्रीय तहमा रहेका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम निकायहरूलाई रूपान्तरण गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद् रहनुपर्दछ ।  यस निकायका मुख्य कार्यहरूमा प्रदेशभित्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको ऐच्छिक पाठ्‌यक्रम निर्माण र पाठ्‌यसामग्री विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा सप परीक्षण गर्ने, प्राविधिक शिक्षालयहरू तथा पोलिटेक्निकहरूका प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, तालिम निकायका प्रमुखहरूलाई व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, मातहतका सरकारी तथा निजी तालिम प्रदायक निकाय तथा शिक्षालयहरूको नियमन गर्ने, श्रम बजार सूचना प्रणाली अद्यावधिक गर्ने र रोजगार बजार समन्वय, रोजगारी परामर्श  तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कामहरू तोकिनुपर्दछ ।  

७.    प्रदेश शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्र

हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रअन्तर्गत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यायहरूलाई स्तरीकरण तथा रूपान्तरण गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्र रहन आवश्यक देखिएको छ । यसबाट हाल जनक शिक्षामा उपयोगमा आएका छपाइ मेसिन र जनशक्ति समानुपातिक रूपमा प्रदेश स्तरका केन्द्रहरूमा स्थानान्तरण गरी मौजुदा लगानी एवम् संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने छ । यस निकायका मुख्य कार्यहरूमा प्रदेश सरकारद्वारा उत्पादित विद्यालय स्तरका पाठ्‌यक्रम तथा पाठ्‌यपुस्तक (कक्षा १ देखि १० सम्म) प्रकाशन तथा वितरण व्यवस्था मिलाउने, शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रकारका नीति, योजना दस्तावेज तथा अन्य पाठ्‌यसामग्री प्रकाशन तथा वितरण गर्ने, विद्यालय तहको जिल्ला र प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक परीक्षाहरूका संवेदनशील सामग्रीहरू (जस्तै: प्रश्नपत्र, प्रमाणपत्र,  रजिस्ट्रेसन फाराम) छपाइ गर्ने पर्दछन् ।

८.    प्रदेश पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र

हाल प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक एवम् सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई समन्वय गर्न प्रदेश तहमा एक पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र रहने छ । यसका कार्यहरू निम्नानुसार रहने प्रस्ताव गरिएको छः

• प्रदेशभित्र प्रकाशित सबै प्रकारका ग्रन्थ एवम् पुस्तकहरू, पत्रपत्रिकाहरू, प्रलेख, प्रतिवेदनहरू सङ्‌कलन, संरक्षण र संवर्धन गर्ने ।
• सरकारी मान्यता प्राप्त विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरू रेडियो, टिभीबाट प्रसारण हुने सबै समाचार, बुलेटिन (श्रव्य र श्रव्यदृश्य) सङ्‌कलन र संरक्षण गर्ने ।
• पुस्तकालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका छपाइ सामग्रीहरूमध्ये राष्ट्रिय  महत्त्वका ग्रन्थ एवम् पुस्तकहरूको डिजिटल प्रति (Digital Version)  तयार गर्ने ।
• केन्द्रीय पुस्तकालयबाट निर्मित कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसार पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• पुस्तकालयमा सङ्‌कलित सम्पूर्ण सूचना ग्रन्थ एवम् सामग्रीहरूको नियमित रूपमा प्रादेशिक वाङ्‌मय सूची तयार गर्ने ।
• प्रदेशभित्र पुस्तकालय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LIMS) व्यवस्थित गर्ने ।
• सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा पुस्तकालयमा उपलब्ध सूचनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न वाचनालयमा Mobile apps, website, E-library जस्ता प्रविधि अवलम्बन गर्ने ।

 

(ग) सङ्‌घीय तहमा

१.     शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

समग्र शिक्षा क्षेत्रको कानुन निर्माण, नीति निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् सम्झौता,  अन्तरप्रदेश सन्तुलन एवम् समन्वय, मापदण्ड जारी र नियन्त्रणलगायतको कार्यसम्पादनका लागि शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संरचना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयको संरचनामा मन्त्री, राज्यमन्त्री र त्यस मातहत विशिष्ट श्रेणीका शिक्षा सचिव रहनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील रहने गरी  यसका मुख्य कार्यविवरणमा देहायका विषयलाई समेट्नुपर्दछः

मुख्य कार्य विवरण : सङ्‌घीय शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण र योजना निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अनुगमन खाका निर्माण र अनुगमन व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षामा लगानीका मापदण्ड निर्धारण र स्रोत बाँडफाँड गर्ने, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्ने गराउने, शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, शिक्षासम्बन्धी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने गराउने, कुटनीतिक नियोग तथा विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति तथा नियमन गर्ने, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्देशन र नियमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति, विद्वत्‌ वृत्तिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्वयम्‌सेवा परिचालनसम्बन्धी नीति निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षासम्बन्धी केन्द्रीय सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने, स्वायत्त निकायहरूबिच समन्वय गर्ने, अन्तरप्रदेशबिचका शैक्षिक मुद्दा/समस्याहरूको समाधानका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने,  शिक्षा सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने 

२.     शिक्षा विभाग  

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सङ्‌घमा शिक्षा विभाग रहन आवश्यक देखिन्छ ।

मुख्य कार्यविवरण : नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा कार्यान्वयन,  मानव संसाधन प्रक्षेपण योजना तर्जुमा,  शैक्षिक योजना, कार्यक्रम विकास,  विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने तथा राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट माग भएबमोजिम प्राविधिक विषयमा सहजीकरण एवम् समन्वय,  विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षाका लागि भौतिक सुविधासहितको न्यूनतम सिकाइ अवस्थाको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन एवम् सहजीकरण, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिशु शिक्षासम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण एवम् कार्यक्रम सञ्चालनको समन्वय, शिक्षण संस्था सञ्चालनकf न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण तथा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण, विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन एवम् सहजीकरण, विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति,  दिवा खाजालगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण, शिक्षक व्यवस्थापन तथा विकासका लागि मापदण्ड तर्जुमा तथा सहजीकरण, विद्यालयमा हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित विद्यालय नीति तथा एकीकृत विद्यालय सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विकास तथा कार्यान्वयन, नमुना विद्यालय विकास, व्यवस्थापन एवम् सञ्चालनमा समन्वय र सहजीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी दातृसंस्था, सरकारी तथा गैसस एवम् तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग साझेदारी र सहकार्यमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन ।

३.     पाठ्‌यक्रम विकास केन्द्र

विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्‌यक्रम प्रारूप निर्माणलगायतका कामहरू गर्न क्रियाशील पाठ्‌यक्रम विकास केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय स्तरमा पाठ्‌यक्रम तथा पाठ्‌यपुस्तकसम्बन्धी नीति निर्धारण, कक्षा १२ सम्मकै अनिवार्य विषयको पाठ्‌यक्रम निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि क्रियाशील बनाइनुपर्दछ । यस केन्द्रले विभिन्न तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक सामग्रीको सूची विकास, नमुना पाठ्‌यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री विकास उत्पादनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्दछ ।

४.     जनशक्ति विकास विभाग

देशभरका शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत जनशक्ति तथा शिक्षकहरूको पेसागत क्षमता विकासका लागि सङ्‌घीय तहमा एक जनशक्ति विकास विभागको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

मुख्य कार्यविवरण : शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको सम्पूर्ण प्रकारको क्षमता विकासको योजना निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रदेश तहमा भएका पेसागत विकासका कार्यहरूमा समन्वय गर्ने, विभिन्न तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक सामग्रीको सूची विकास, तालिम पाठ्‌यक्रम तथा सन्दर्भ सामग्री विकास र प्रमाणीकरण, नमुना तालिम सामग्री उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्ने; शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा, मापदण्ड विकास,  प्रमाणीकरण; सेवाकालीन शिक्षक तालिमका लागि पाठ्‌यक्रमको ढाँचा निर्माण एवम् स्वीकृति, पाठ्‌यांश तथा स्रोतसामग्री विकास,  प्रशिक्षक तयारी, तालिम मापदण्ड विकास, तालिमको प्रमाणीकरण तथा समकक्षता निर्धारण;  प्रदेश अन्तर्गतका शैक्षिक तालिम कार्यक्रम तथा निकायहरूको सम्बन्धन,  प्राविधिक सहयोग, समन्वय, अनुगमन तथा नियमन¸ जनशक्ति विकाससम्बन्धी आधुनिक ढाँचाहरू विकास गर्ने, शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने; उच्चस्तरका प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास तथा सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका तालिम निकायहरूसँग सहकार्य तथा प्रविधि परिचालन व्यवस्था मिलाउने 

५.     अनौपचारिक तथा खुला सिकाइ केन्द्र

साक्षरता, निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ र दूर शिक्षा तथा खुला सिकाइका कार्यहरू गर्नका लागि सङ्‌घीय तहमा अनौपचारिक तथा खुला सिकाइ केन्द्र रहनुपर्दछ ।

मुख्य कार्यविवरण: परम्परागत (गुरुकुल, गुम्बा,  मदरसालगायत), अनौपचारिक, वैकल्पिक एवम् खुला विद्यालय तथा निरन्तर सिकाइसम्बन्धी नीति एवम् मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण; औपचारिक, अनौपचारिक तथा खुला शिक्षाका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री विकास तथा प्रसारण व्यवस्था; पठनपाठनकेन्द्रित कार्यक्रम सम्पादन तथा प्रसारण गर्न रेडियो शिक्षा सञ्चालन तथा श्रव्य दृश्य स्टुडियो सञ्चालन; अनलाईनमा आधारित शिक्षाण सिकाइ तथा  तालिम सामग्री विकास, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा निरन्तर शिक्षाको नीति तर्जुमा योजना विकास र नियमन 

६.     शैक्षिक गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण

वर्तमान अवस्थामा कार्यान्वयनमा रहेको र्शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको संरचनालाई परिमार्जन गरी यसको कार्यक्षेत्र उच्च शिक्षासम्म विस्तार गर्न शैक्षिक गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण विकास गरिनुपर्दछ ।यस प्राधिकरणले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी परीक्षाहरूको सञ्चालन गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा तीनै तहका सरकारहरूलाई नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि पृष्ठपोषण प्रदान र उच्च शिक्षाका तहमा कार्य गर्ने संस्थाहरूको गुणस्तर प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरणलगायतका कार्य गर्नुपर्दछ । देशभरका शैक्षिक निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण (Performance Audit) गर्ने तथा गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र  शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक अध्ययन एवम् अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी यसमा रहनुपर्दछ।

७.     राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्राधिकरण

व्यक्तिले औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित र स्वनिर्देशित प्रक्रियाबाट नियमित, खुला तथा वैकल्पिक पद्धतिको प्रयोग गरी विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा आर्जन गरेको हुन्छ । एउटा संस्थाबाट वा पद्धतिबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप अर्को संस्था वा पद्धतिबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, सीपसँग समान भएनभएको मापन गर्न र एक निकायबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपको क्रेडिट ट्रान्फर गर्ने प्रयोजनका लागि एक स्वायत्त राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्राधिकरण गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

८.     राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्न एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने छ। यसलाई राष्ट्रिय परीक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिने तथा देशभरका विद्यालय तहमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका परीक्षाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने कार्य  सुम्पनुपर्दछ । यसले वैदेशिक शैक्षिक संस्था तथा अन्तरप्रदेश परीक्षा बोर्डका उपाधिहरूको समकक्षता निर्धारण गर्ने,  प्रादेशिक परीक्षा बोर्डहरूबिच समन्वय गर्ने र देशभरको विद्यार्थी नतिजा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने काम समेत गर्नुपर्दछ। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम परिषदबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको कामहरुसमेत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ ।

९.           शिक्षक सेवा आयोग

देशभरका विद्यालयमा समान योग्यता,  दक्षता र क्षमता भएका शिक्षकबाट शिक्षण गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षकको योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गर्न, शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र जारी गर्ने अधिकारसहित स्थायी शिक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नका लागि स्वायत्त निकायको रूपमा एक शिक्षक सेवा आयोग रहने छ । परिवर्तित सन्दर्भमा यसले  देशभरका विद्यालय तहका शिक्षकहरूका लागि शिक्षण अनुमति पत्रसम्बन्धी योग्यता मापदण्ड तथा पाठ्‌यक्रम निर्धारण गर्ने, शिक्षक योग्यता मापदण्ड निर्धारण गर्ने र शिक्षक सक्षमता प्रारूप जारी गर्ने कामहरू गर्नुपर्दछ ।

१०.  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्

देशको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको सञ्चालन र व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन  राष्ट्रियस्तरमा रहेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद्को सङ्‌गठन सर्वेक्षण गरी यसको पुन:संरचना गरिनुपर्दछ । यसको कार्य विवरणमा मूलतः  प्राविधिक  तथा व्यवासायिक शिक्षा तालिम  पाठ्‌यक्रम विकास एवम् नीति तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (NVQF)  विकास गरी जारी गर्ने, राष्ट्रिय सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET)  कोष परिचालन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) निकायहरूमा कार्यरत जनशक्ति विकासका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन तालिम व्यवस्था गर्ने, र श्रमबजार सर्वेक्षण (LMIS) व्यवस्था गर्ने पक्ष समेटिनुपर्छ।

११.  जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको खास गरी सेक्युरिटी प्रेस एकाइमात्र केन्द्रमा रहने गरी केन्द्रमा एक शैक्षिक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र रहनुपर्दछ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सम्पादन गर्दै आएका पाठ्‌यपुस्तक छपाइका  कार्यहरू प्रदेशस्तरमा रहने शिक्षा सामग्री तथा प्रकाशन केन्द्रहरूले सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसका मुख्य कार्यहरूमा शिक्षा क्षेत्रका संवेदनशील सामग्रीहरू, पाठ्‌यक्रम, प्रश्नपत्र, नीति, योजना दस्तावेज तथा अन्य पाठ्‌यसामग्रीहरू  प्रकाशन गर्ने आधिकारिक मुद्रक भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रादेशिक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई प्राविधिक तथा  नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, नेपाल सरकारद्वारा उत्पादित अन्य संवेदनशील सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने र भाषिक साहित्य एवम् विविध वाङ्‌मयका पुस्तकहरू तथा विश्वविद्यालय तहका पाठ्‌यसामग्रीहरू छपाइ तथा मुद्रणको व्यवस्था मिलाउने रहने छन्।

१२.  केन्द्रीय पुस्तकालयहरू

पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्ने तथा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका पुस्तकालयहरूबिच समन्वय गर्न केन्द्रीय तहमा हाल रहेका नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र केशर पुस्तकालयलाई  एकीकरण गरी एउटै राष्ट्रिय पुस्तकालय सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसरी स्थापना हुने केन्द्रीय पुस्तकालयका मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार रहनुपर्दछः

पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्ने, राष्ट्रिय एव म् अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रकशित ग्रन्थ, पुस्तक तथा अन्य श्रव्य/श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू सङ्‌कलन तथा संरक्षण गर्ने, विभिन्न सरकारी निकायहरूअन्तर्गत सञ्चालित तथा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सबै प्रकारका पुस्तकालयहरूबिच समन्वय तथा सूचना एकीकरण गर्ने, पुस्तकालयमा सङ्‌कलित सम्पूर्ण सूचना ग्रन्थ एवम् सामग्रीहरूको नियमित रूपमा राष्ट्रिय वाङ्‌मय सूची (National Bibliography) तयार गर्ने,  नेपाल राष्ट्रको हैसियतले अन्य राष्ट्रसँग सम्पन्न गरेका सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसमक्ष हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता र राष्ट्रसङ्‌घीय घोषणापत्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरू सङ्‌कलन तथा संरक्षण गर्ने, देशभरका पस्तकालय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LIMS) व्यवस्थित गर्ने  र राष्ट्रिय गौरव तथा एकता झल्कने सामग्री विकास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्ने

१३.  शिक्षक काउन्सिल

शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्न एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ ।

 

शासकीय प्रवन्ध

विद्यालय शिक्षाको समग्र शासन एंव व्यवस्थापनका लागि विभिन्न (विद्यालय, स्थानीय, जिल्ला , प्रदेश र संघिय) तहमा तपशिलबमोजिमका शासकीय समिति (Governance Committee) हरु कायम गर्ने ।

(१) विद्यालय तहमा :

क)     विद्यालय व्यवस्थापन समिति: विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन एंव रेखदेख गर्न, विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने मानवीय स्रोत, भौतिक एंव आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध सुदृढ गर्न विद्यालयस्तरीय शैक्षिक योजना, नीति निर्माण एंव कार्यान्वयन गर्न

ख)     शिक्षक अभिभावक संघ: विद्यालयको गुणस्तरीय पक्षको विकास एंव सुदृढिकरण गर्ने, शिक्षक समुदाय एंव विद्यालय विच सम्बन्ध स्थापित गर्न, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय पक्षको अनुगमन, पृष्ठपोषण र सुधार गर्न ।

ग)     समाजिक परीक्षण समिति: विद्यालयले सञ्चालन गरेका हरेक प्रकारका शैक्षिक एंव प्रशासनिक कार्यहरुको गुणस्तरीय पक्षको परीक्षण गर्न, उक्त कार्यहरुको लक्ष्य प्रेरित भए नभएको, समग्र उपलब्धी त्यकसको प्रभावको विश्लेषण गर्न

(२) स्थानीय तहमा :

क)     विषयगत समितिहरु: विद्यालयमा अध्यापन हुने विषयहरु अनुरुप स्थानीय तहमा शैक्षिक अनुभव आदान प्रदान गर्न, शैक्षिक पक्षहरु शिक्षणका विधि, विषयगत छलफल गर्न, आइपरेका समस्या आपसि अन्तरकृया र छलफलबाट हल गर्न ।

ख)     गाँउ/नगर शिक्षा समिति: स्थानीय तहगत शैक्षिक नीति, योजना तर्जुमा, विकास एंव कार्यान्वय गर्न, शिक्षाको व्यवस्थापकीय एंव शैक्षिक पक्षसँग देखिएका विषयहरु समाधान गर्ने, सबै वालवालिकाको शिक्षा प्राप्तीको अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्थानीयगत रुपमा शैक्षिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका स्रोतको खोजी,  परीचालन (सुनिश्चित गर्न), अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सबैलाई साक्षर बनाउन निरन्तर सिकाइको सुनिश्चित गर्ने स्थानीय शैक्षिक सूचना सम्प्रेषण गर्न शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्न ।

ग)     वडा शिक्षा समिति: वडा भित्र रहेका विद्यालयको अनुगमन, तथा सुपरिवेक्षण, सहजीकरण, रेखदेख र वडा शिक्षा योजना तयार गर्न गर्न ।

घ)     आधारभूत तह परीक्षा समिति : स्थानीय तह (गाँउ/नगर/उपमहानगर/महानगर) मा आधारभूत तहको अन्तमा हुने परीक्षा सञ्चालन एंव व्यवस्थापन र प्रमाणिकरण गर्न, विद्यार्थी उपलब्धी परीक्षण स्तर निर्धारण गर्न, स्थानीय तहगत रुपमा हुने परीक्षाको नीति तर्जुमा, परीक्षाफल विश्लेषण प्रकाशन र अन्य पक्षको परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग एंव सहजीकरण गर्न ।

ङ)      सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समिति : अनौपचारिक शिक्षा , साक्षरोत्तर कार्यक्रम , निरन्तर शिक्षा , कार्यमुलक साक्षरता  तथा पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न  ।

(३) जिल्ला स्तरमा :

क)     जिल्ला स्तरीय परीक्षा समिति:  कक्षा १० ,कक्षा ११/१२ को जिल्ला भित्र सञ्चालन हुने परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका निकायहरुबाट सञ्चलान हुने शिक्षक पदपूर्ति परीक्षाको लागि आवश्यक समन्वय सहजीकरण गर्न ।

(४) प्रदेश तहमा :

क)     प्रदेश शिक्षा समिति: प्रदेश स्तरीय शैक्षिक नीति, मापदण्ड, शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश शैक्षिक तथ्याङ्क संश्लेषण र प्रकाशन गर्न, स्थानीय शिक्षा समितिलाई विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण गर्न, सबैका लागि शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितकाको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न, शैक्षिक क्षेत्रका जनशक्तिहरुको लागि क्षमता विकास सम्बन्ध नीति तर्जुमा गर्न, प्रदेश स्तरमा शैक्षिक विकासका समग्र कार्यहरु गर्न ।

ख)     प्रदेश मानव संशाधन विकास समिति: शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्न, जनशक्त विकास योजना विकास र कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति विकासको लागि विभिन्न सरकारी गैरसरकारी निकायहरुसँग गर्ने साझेदारी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न, मानव संशाधन विकाससँग सम्बन्धित पाठ्यसामाग्री विकास प्रमाणीकरण गर्न ।

ग)     प्रदेश परीक्षा वोर्ड: कक्षा १० (माध्यमिक तह) को अन्त्यमा सञ्चालन हुने परीक्षाको मापदण्ड विकास सञ्चालन व्यवस्थापन प्रमाणिकरण गर्न, स्तरीकृत परीक्षा, विद्यार्थी उपलब्धी परीक्षण गर्न, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन प्रमाणीकरण गर्न ।

घ)     प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग: प्रदेश भित्र रहेका शिक्षकहरुको स्थायी नियुक्तको लागि सिफारिस गर्ने, बढुवाको निम्ति सिफारिस गर्ने, शिक्षाक छनौट सम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण, मापदण्ड विकास, शिक्षक पूर्व तयारी परीक्षा सञ्चालन लगायतका कार्य गर्न ।

ङ)      प्रदेश पाठ्यक्रम विकास समिति: राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अन्तरगत रही प्रदेश तहको निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम विकास एकीकृत स्वीकृति र लागु गर्ने, पाठ्यपुस्तक विकास, स्वीकृति छपाइ र वितरण गर्न, बहुभाषिक पाठंयक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्न ।

(५) संघीय तहमा :

क)     राष्ट्रिय शिक्षा समिति: तीनै तहको सरकारले पालना गर्ने समग्र मुलुकको शिक्षा सम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रारम्भिक वालशिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको नीति, मापदण्ड, राष्ट्रिय संरचना विकास र कार्यान्वयन, शैक्षिक योजना एंव नीतिसँग सम्बन्धित रहेर प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गर्न शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय मुद्दाहरुको समाधान गर्न, शैक्षिक विकासमा सरीकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरन, अनिवार्य शिक्षा, साक्षरता, व्यवसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्वता कार्यान्वय गर्न गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा, योजना निर्माण, कार्यक्रम विकास गर्न ।

ख)     राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड: माध्यमिक शिक्षाको अन्त (कक्षा -१२) मा लिइने परीक्षा सम्बन्धी नीति, मापदण्ड विकास गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न, नतिजा प्रमाणिकरण गर्न, परीक्षाफल विश्लेक्षण गरी सुधारका उपायहरु पहिचान गर्न, स्तरीकृत परीक्षाको मापदण्ड विकास, परीक्षा सञ्चालन गर्न, आधारभूत तहको अन्त्य कक्षा ८, माध्यमिक तह कक्षा-१० कोपरीक्षा वोर्डहरुसँग समन्वय एंव सहजिकरण गर्न ।

ग)     मानव संशाधन विकास समिति: देशलाई आवश्यक पर्ने, विभिन्न क्षेञको जनशक्त विकासको लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, शैक्षिक जनशक्ति विकासको योजना विकास, योजना कार्यान्वयन र आपरी समन्वय गर्न, राष्ट्रिय सक्षमता प्रारुप तयार गर्न ।

घ)     शिक्षक सेवा आयोग: सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि नीति, कानून राष्ट्रिय मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन गर्ने, सो बमोजिम स्थायी नियुक्ति एंव बढुवाको सिफारिस गर्न, शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र, पूर्व योजना परीक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्न ।

ङ)      पाठ्यक्रम विकास समिति/परिषद: राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तर्जुमा र स्वीकृत गर्न, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड मुख्य विषयहरुको पाठ्यपुस्तक विकास विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न, विदेशी वोर्ड सम्बद्व शैक्षिक योग्यताको समकक्षता सम्बन्धी नीति मापदण्ड तर्जुमा गर्न, निशुल्क पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता गर्न ।

च)     गुणस्तर प्रत्यापन समिति/परिषद : गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने, शैक्षिक उपलब्धी राष्ट्रियक परीक्षण गर्न, शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर प्रत्यापन सम्बन्धी कार्य गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतितर्जुमा गर्न ।

छ)     राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्राधिकरण: व्यक्तिले औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित र स्वनिर्देशित प्रक्रियाबाट नियमित, खुला तथा वैकल्पिक पद्धतिको प्रयोग गरी विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा आर्जन गरेको हुन्छ । एउटा संस्थाबाट वा पद्धतिबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप अर्को संस्था वा पद्धतिबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, सीपसँग समान भएनभएको मापन गर्न र एक निकायबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपको  अर्को निकायमा क्रेडिट ट्रान्फर गर्न ।

 

निस्कर्ष

अनुनसूची १ :  वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिसएका समस्याहरू

तह	कार्यक्षेत्र
	कानून, नीति तथा संरचना	स्रोत परिचालन	क्षमता विकास	गुणस्तर	समन्वय तथा परिपालना संयन्त्र	अन्तर अधिकारक्षेत्र (Cross-Jurisdictional) सहयोग	नवप्रवर्तनको सबलीकरण, प्रयोगात्मक शासन प्रणाली तथा नागरिकको संलग्नता	पारदर्शिता, तथ्याङ्क प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन	असमानताको न्यूनिकरणका लागि राष्‍ट्रिय शिक्षा विकास नीति र प्रणालीको सबलीकरण
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा	•	•    विकसित देशहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले २५ प्रतिशत[1] सम्म शिक्षामा लागानी गरेकोमा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल सार्वजनिक खर्चको ११ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने देखिनु । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने लगानीको तथ्याङ्क एकिकृत रूपमा प्राप्‍त हुन नसक्नु । •     सामुदायिक विद्यालहरूमा पर्याप्‍त जनशक्ति, उपयुक्त पूर्वाधार लगायत आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, •    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट शिक्षामा निश्‍चित प्रतिशत लगानी हुन नसक्नु •    स्थायी प्रकृतिको शिक्षा विकास कोष खडा गर्न नसक्नु, •	•    संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना नबनाई एकैपटक Big-bang अवधारणामा आधारित भई संघीयता कार्यान्वयन हुनु, •    भर्ना भएका विद्यार्थीको निरन्तरता कायम राख्‍दै अपेक्षित रूपमा सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु, •    विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनः वितरण गर्न नसक्नु, •    तहगत, क्षेत्रगत एवं विषयगत रूपमा सबै  विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, •    विद्यार्थीहरूको प्रतिभाको खोजी गर्ने संयन्त्रको अभाव	•    सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि घट्दै जानु, •    शिक्षण सिकाइ खासगरी विज्ञान, गणित, नेपाली जस्ता विषयमा कमजोर  देखिनु, •    दक्ष एवं योग्‍य शिक्षकको अभाव, प्रतिस्पर्धी क्षमता र गुणस्तरमा कमि रहनु, •    प्राविधिक, उद्यमशील र नैतिकवान शिक्षा भन्दा पनि घोकन्ते शिक्षाको बाहुल्य देखिनु, •    प्रविधिक विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा प्रशिक्षकको अभाव रहनु, •    शैक्षिक संस्थालाई विकास निर्माणका सहयात्रीका रूपमा सहभागी गराउनु नसक्नु,	•    संघीयतामा शिक्षाको हस्तान्तरणको लागि केन्द्रमा मन्त्रालयगत रूपमा समन्वयकारी संयन्त्र स्थापना गर्न नसक्नु, •    सार्वजनिक तथा निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, •    रूपान्तरित संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी तीन तहका शैक्षिक प्रशासनिक संरचना परिचालन हुन नसक्नु,	•   शिक्षामा सार्वजनिक, निजी, नागरिक, व्यवसायिक, तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रको क्षेत्रगत भूमिका निर्धारण गर्न नसक्नु, •   बालबालिका केन्द्रित संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन  गर्न नसक्नु, •   संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठाडो, प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय स्थानीय तहबीको  साझेदारीको खाका स्पष्ट नहुनु, •	•    शैक्षिक उपलब्धि मापनमा सुचना, प्रविधि र नवप्रवर्तनका प्रविधिहरूको उपयोगको विस्तार हुन नसक्नु, •    कक्षा छाड्‍ने र दोहोर्‍याउने दर बढ्दै जानु, •    शिक्षक, अभिभावकबीचको सम्बन्ध र सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु,	•    शिक्षा क्षेत्रको संघीय लगानी र प्राप्‍त उपलब्धिको आधारमा सूचक निर्माण गरी अनुगमन हुन नसक्नु, •    शिक्षा क्षेत्रका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु,	•    प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वायत्तता सूचकमा कमजोर रहेको कारण शिक्षामा थप स्रोत परिचालन हुन नसक्नु, •    भौगोलिक, जातिगत र लैङ्गिक विषमता
संघीय तहमा	•    शैक्षिक प्रशासनको समय सापेक्ष पुनर्संरचना गर्न नसक्नु, •    प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यात्मक जिम्मेवारी गएपनि  केन्द्रमा चुस्त संगठन संरचना र जनशक्ति राखी बाँकी जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न नसक्नु,	•    प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारका विद्यालय र विद्यार्थी न्यून हुनु,	•    प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापन क्षमता बढाउन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, •    शिक्षकको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन नहुनु,
प्रदेश तहमा	•    शिक्षा हेर्ने छुटटै मन्त्रालयको व्यवस्था हुन नसक्नु, •    शिक्षा सम्वद्ध कर्मचारीहरूको अभाव रहनु •    प्रदेशका लागि चाहिने शैक्षिक ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्डका नमूना समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु, •    प्रदेश तहको शिक्षा नीति तथा ऐन, नियमको निर्माण हुन नसक्नु,  •	•    नेपाल सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानबाट शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा नपर्नु, •    कार्यको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोतमा दोहोरोपना कायम रहनु,	•    प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्रको क्षमता विकास गर्न नसक्नु, •    प्रदेशले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई संयोजन गरी कार्य गर्ने भन्दा पनि समानान्तर संगठन खडा गर्न लागि पर्नु,	प्रदेशस्तरीय शैक्षिक, प्राज्ञिक निकायबाट प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरको अनुगमन गर्न नसक्नु,		•    प्रदेशको आर्थिक सबलताको अवस्था (Economy of Scale) को आधारमा कार्य जिम्मेवारी दिन नसक्दा कार्यमा दोहोरोपना, तेहेरोपना आउनु,
स्थानीय तहमा	•    प्रदेश तहको शिक्षा नीति तथा ऐन, नियमको निर्माण हुन नसक्नु, •    जनसांख्यिक बनोट, आन्तरिक तथा वाह्य बसाइँ सराइँको प्रवृत्ति समेतको आधारमा विद्यालयको नक्सांकन गर्न नसक्नु, •    सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकालाई समान अधिकार (Symmetric Power) प्रदान गरिएकोले समस्याहरू देखिएको, •    स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखाको मानवीय स्रोतको क्षमता कमजोर रहनु, •    प्रदेशका लागि चाहिने शैक्षिक ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्डका नमूना समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु,	•    नेपाल तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानबाट शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा नपर्नु, •    स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रका विभिन्‍न पक्षमा कति लगानीको आवश्यकता छ भन्‍ने यकिन हुन नसक्नु, •    शिक्षामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा ठूलो आकारको बेरूजू कायम भै रहनु,	•    संविधानको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी र अधिकार वहन गर्न आवश्यक पर्ने क्षमता निर्माण र विकास गर्नु, •    विशेष तथा लक्षित समूहका बालबालिकाको पहुँच गर्न नसक्नु, •			•    गाउँ वा नगरपालिकाहरूको बीचमा साझेदारी निर्माण गर्न नसक्दा तत् तत् तहबाट प्रदान गरिने शिक्षाको सेवामा एकरुपता कायम गर्न नसक्नु,	•        विद्यालय शिक्षालाई बालमैत्री एवं प्रविधिमा आधारित बनाउने । •        सूचना प्रविधिको रुपमा प्रयोग गर्ने कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर, इन्टरनेट सुविधा, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था विभिन्‍न व्यक्ति वा संस्थाले सहयोगमा निर्भर रहनु, •

 

अनुसूची -२ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समाधानका उपायहरू

तह	कार्यक्षेत्र
	कानून, नीति तथा संरचना	स्रोत परिचालन	क्षमता विकास	गुणस्तर	समन्वय तथा परिपालना संयन्त्र		अन्तर अधिकारक्षेत्र (Cross-Jurisdictional) सहयोग	नवप्रवर्तनको सबलीकरण, प्रयोगात्मक शासन प्रणाली तथा नागरिकको संलग्नता	पारदर्शिता, तथ्याङ्क प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन	असमानताको न्यूनिकरणका लागि राष्‍ट्रिय शिक्षा विकास नीति र प्रणालीको सबलीकरण
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा	·   सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा क्रमशःअलग्गै प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्था गरी सबै प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापकीय एवं नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने । ·   संस्थागत विद्यालयहरूलाई थप सेवामूलक बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्ता गरी नियमन गरिने । ·   शिक्षकलाई शिक्षण पेशा बाहेक अन्य काममा खटाउने आधार र मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ, ·   शिक्षा क्षेत्रको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने	·   संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने शिक्षा सम्वद्ध दायित्व र कार्यक्रमहरूको स्रोत लगानी नभएको (Unfunded), लगानी भएको (Funded), लगानी अपुग भएको (Under-funded)  र लगानि अधिक भएको(Over-funded) भएको विवरण अध्यावधिक गर्ने, ·   प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने, ·   संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव स्रोत व्यवस्थापन राष्‍ट्रिय ढाँचाको निर्माण गर्ने ·   योजना र तिनको सुधार कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने, ·	·   सबै तहका सबै प्रकारका विद्यालयको पोसाकमा एकरुपता ल्याउन स्थानीय स्रोतमा आधारित शिक्षकलाई सरकारी दरबन्दीले पाउने शिक्षकहरूले पाउने रकमको अनुपातमा रकम उपलब्ध गर्ने । ·   मानवस्रोत/कर्मचारीको क्षमता विकासको आवश्यकता पहिचान गर्ने । ·	·   कक्षा छाड्‍ने र दोहोर्‍याउने दर कारणहरूको पहिचान गरी नियमित गर्ने, ·   संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सदाचार र पारदर्शिताको परिपालना गर्ने संयन्त्रको ढाँचा तयार गर्ने वा भएका संरचनाको क्षमता विकास गर्ने, ·	·   कक्षा छाड्ने समस्या समाधान गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्‍नका लागि आधारभुत तहका बालबालिकालाई दिवा खाजा, अपाङ्गता भएका बालबालिका एवं विपन्‍न लक्षित छात्रवृत्ति र स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने । ·   संस्थागत विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, भौतिक तथा वित्तीय अवस्थाको आधारमा विद्यालयको वर्गिकरणको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने । ·   आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कोष स्थापना गर्ने ·   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहको शिक्षा समिति, सामाजिक विकास समिति र शिक्षा शाखाको ठाडो (Vertical) र तेर्सो (Horizontal) सम्बन्धमा कानूनी र कार्यकारी व्यवस्था गर्ने, ·   संस्थागत व्यवस्थाको नियमित छलफल र हुने व्यवस्था  र यस्तो ठाडो सम्बन्ध स्थापित गर्न सशर्त अनुदान, औपचारिक साझेदारी/ सम्झौता, पूर्व(Ex-ante) तथा पश्‍चात (Ex-post) विश्‍लेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने, ·		·   प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अधिकारको हस्तान्तरणसँगै विगतमा आर्जित शासकीय ज्ञान, संस्थागत संमरण, कार्यसंस्कृति, एवं अनुभवको हस्तान्तरण गर्ने, ·   निजी क्षेत्रको लगानीकर्तालाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहनका लागि कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने प्रावधान गर्ने ·   संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठाडो, प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय स्थानीय तहबीको  साझेदारीको खाका तयार गर्ने, ·   वैकल्पिक सेवा प्रवाह संयन्त्र निर्माण एवं सोको परिचालनमा सहजिकरण गर्ने, ·   संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लगि सेवाको उत्पादन, सेवा क्षेत्र, आवश्यकता, गुणस्तर र मितव्ययिता सम्बन्धी सूचकहरूको निर्माण गर्ने, ·	·   शैक्षिक उपलब्धि मापनमा सुचना, प्रविधि र नवप्रवर्तनका प्रविधिहरूको उपयोगको गर्ने, ·   शिक्षक, अभिभावकबीचको सम्बन्ध र सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको संरचनागत व्यवस्थामा उनीहरूको सहभागिता बढाउने । ·   निजी विद्यालय सञ्‍चालन प्रणालीलाई सहभागितामूलक र सरकारको परिपूरक प्रणालीको रूपमा व्यवस्थित गर्ने । ·   शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाइ विद्यालय एवं उच्च शैक्षिक संस्थाबाटै अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था गर्ने । ·   सिकाइमा सहजता ल्याउन अंग्रेजी, विज्ञान, गणित र प्राविधिक लगायतका विषयमा डिजिटल पाठ्य सामग्री विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने ।	·   शिक्षा क्षेत्रको संघीय लगानी र प्राप्‍त उपलब्धिको आधारमा सूचक निर्माण गरी अनुगमन गर्ने, ·   निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्ता शैक्षिक संस्थालाई सेवामूलक बनाइने । ·   शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी तथ्याङ्क व्यवस्तापन समन्वय र सुदृढीकरण गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियमा उपयोग गरिने ·	·   दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय तथा नमूनाको रूपमा विकास गरिने विद्यालयमा आवासीय सुविधा सहितको शैक्षिक प्रबन्ध गरिनुका साथै स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विपन्‍न, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी आवासीय सुविधा सहितका विद्यालय सञ्‍चालनमा ल्याउने । ·   महिला शिक्षकको अनुपात वृद्धि गर्ने, ·   सामुदायिक विद्यालयहरूमा समान पाठ्यक्रम लागू गर्नेपर्ने व्यवस्ता मिलाइनेछ र पाठ्यक्रममा प्रदेशका जाजाति, संस्कृतिका विशिष्‍टता र भौगोलिक विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने ।
संघीय तहमा	·   मेधावी विद्यार्थीहरू सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, ·   विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त विद्यालयहरू (कुटनीतिक नियोगद्वारा  सञ्चालितबाहेक)  निश्चित समयावधि दिई क्रमशः विस्थापन गर्ने, ·   शिक्षकको  स्थायी नियुक्तिका लागि  शिक्षक सेवा आयोग र कामको सरलताका लागि विस्तारित शिक्षक सेवा आयोगको प्रदेश कार्यालयको स्थापना गर्ने, ·   एक विद्यालय/शिक्षण संस्थामा स्थायी नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिलाई अर्को शिक्षण संस्थामा आंशिक वा करारमा नियुक्ति हुन वा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, ·   प्रौढ साक्षरताका कक्षालाई प्राथमिक तहको समकक्षी सिकाइ मान्‍ने व्यवस्था गर्ने ।	·	·   विपद् जोखिम न्यूनिकरण विषयवस्तु सबै तहका औपचारिक एवं अनौपचारिक पेशागत एवं आधारभूत तहमा व्यवसायिक तालिममा समेत विपद् जोखिम न्यूनिकरणका विषयहरू समावेश गराइनेछ । ·   संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शन जारी गर्ने, परिणामहरूको अनुगमन गर्ने, नीतिगत व्यवस्थामा आंशिक वा पूर्ण परिवर्तन गर्नु परेमा सो गर्न सक्ने सक्षमता विकास गर्ने, ·
प्रदेश तहमा	·   प्रदेश शिक्षा सम्बन्धी नीति,  कानून, योजना, मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका साथै सवै जिल्लामा नमूना विद्यालय सञ्‍चालन/विस्तार गर्ने । ·   पाठ्यक्रमको विकास तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना  गर्ने । ·   प्रदेश स्तरीय विद्यालय शिक्षकको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रादेशिक शैक्षिक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने । ·   विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने । ·   रोजगार उन्मुख प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अवलम्बन गर्न प्रदेश प्राविधिक शिक्षा बोर्डको गठन गर्ने । ·   प्रदेश शिक्षा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने । ·   प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरि संचालन गर्ने । ·   प्राविधि तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निर्माण गरी पठायक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री निर्माण उत्पादन र वितरण गर्ने । ·   शिक्षासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरूको निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने  । ·   प्रदेशमा सञ्‍चालनमा रहेका धार्मिक विद्यालयहरूको सेवा, सुविधा र सञ्‍चालनका साथै मूल प्रवाहीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय संस्थागत व्यवस्था गर्ने । ·   विद्यालय शिक्षक सरुवालाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने	·   सबै सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाखा र इ-लाइब्रेरीसहितको स्मार्ट कक्षा सञ्‍चालन र स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने । ·   माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको तत्काल परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्‍वविद्यालयका योग्य एवं नयाँ विद्यार्थी तथा इच्छुक व्यक्तिहरू समेटिएको स्वयंसेवी शिक्षक दल(Para Teacher Force) को व्यवस्था गरी परिचालन गर्ने । ·   नक्सांकनको आधारमा विद्यालयहरूको समायोजन, दरबन्दी मिलान र स्थापना गर्दै कम विद्यार्थी भएका दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा बहुकक्षा शिक्षण पद्धति लागू गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने, ·	·   विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समायानुखुल परिमार्जन गर्नुका साथै आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत तहको शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यकता अनुसार माध्यम भाषाको रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय भाषा वा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइ संघबाट तोकिएको मापदण्ड बमोजिम विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री स्थानीय तहबाट विकास गर्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने । ·   सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, इ लाइब्रेरी सञ्‍चालन गर्न र यसका लगि उपयुक्त शिक्षक तालिम सहितको सम्मार्ट कक्षा सञ्‍चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने । ·   निम्न आय भएका परिवारमा जन्मिने छोरीहरूको शिक्षाको निरन्तरतालाई कायम राख्न शिक्षा बीमा गर्ने र सुरक्षाको अवस्थालाई समेत अध्ययन गरि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । ·   सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकले सूचना तथा प्रविधि, भाषा, आधुनिक सिकाइ विधिसम्बन्धी तालिम लिनै पर्ने व्यवस्था गराउन स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने । ·   नेपाली र अंग्रेजी बाहेक बढी आवश्यक कुनै एक अन्तराष्‍ट्रिय भाषा अतिरिक्त पाठ्यक्रमको रूपमा पठनपाठन गराउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने ।	·   शिक्षकले कक्षा कोठामा बिताउने समयलाई नियमित पठन पाठनसँग सुनिश्‍चितता गरी कार्यसम्पादनलाई अनुदानसँग आबद्ध गर्दै शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति समर्पित बनाइ शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लगि स्थानीय तहमा उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने । ·   स्थानीय सम्भाव्यतामा आधरित हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषय शिक्षाको पठनपाठन गराउन स्तानीय तहलाई सहजिकरण गर्ने । ·   प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई मानकको आधारमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्ने र प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुनेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गर्ने । ·   विद्यालय तहका शिक्षकहरूको क्षमता तथा पेशागत विकासका लागि आवश्यकता प्रक्षेपण गरी विषयगत शिक्षकको माग र आपूर्तिबीच  सन्तुलन कायम गर्न शैक्षिक विकास योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने । ·   विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन नैतिक शिक्षालाई अभियानको रूपमा संचालन गर्न प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान संचालन गर्ने ।	·   वैज्ञानिक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी आधारभूत तथा माध्यमिक  तहको सशिक्षण सिकाइको गुणस्तर ल्याङ्कन गर्नमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने । ·   मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्‍ने, तह घटाउने, सार्ने र नक्सांकन कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग, सहजीकरण प्रोत्साहन गर्ने । ·   मापदण्डका आधारमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्ययमा अभियानको रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन (विद्यालय केन्द्रीत साक्षरता अभियान, अनौपचारिक शिक्षा आदि) गर्ने ।	·   मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्‍ने नक्सांकन  कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने । ·   प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप विद्यालयको पाठ्यक्रममा सुधार र परिमार्जन  गर्दै लगिनेछ । स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने । ·   प्रदेश-प्रदेश, स्थानीय-स्थानीय तहबीचमा तेर्सो अन्तरसम्बन्धका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्ने, ·   आर्थिक रूपमा सम्भाव्यता (Economy of Scale) को आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले  शिक्षा सम्वद्ध सेवामा लगानीका आधारमा ठाडो अन्तरसम्बन्धको संरचनागत व्यवस्था गर्ने, ·		·   शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा पुनरालोकन तथा आवधिक रूपमा योग्यता परीक्षण गर्ने प्रणाली स्तापना गरिनुका साथै शिक्षकको निरन्तर पेशागत  क्षमता विकासका लागि शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने । ·   प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आवधिक रूपमा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण गरी स्तरीकृत परीक्षणबाट प्राप्‍त नतिजाका आधारमा परिमार्जित विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा गर्ने । ·   प्रदेश तहबाट सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको पालना, कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मापन व्यवस्थामा नागरिकको संलग्नता, सुनिश्‍चित गर्ने, ·	·   नागरिकको आवाज (Voice),  छनौट (Choice) निकास (Exit) का लागि नागरिक वडापत्र, सेवा प्रवाहको मापदण्डहरू, वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, खरिद कार्यको विवरण बेबसाइट मार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने,	·   आधारभूत तहमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्‍चितता  लागि स्थानीय तहलाई सहयहोग र सहजीकरण गर्ने । ·   विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्‍चितता गर्न हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय र सबै स्थानीय तहमा नमुना विद्यालयको स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने ।
स्थानीय तहमा	· स्थानीय तहले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐनमा शिक्षा समिति , विद्यालय व्यवस्थापन समिति , शिक्षक अभिभावक संघको प्रावधानको व्यवस्था गर्ने । · शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्थाहरूलाई मापदण्डका आधारमा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने । · स्थानीय तहमा एक प्राज्ञिक परिपषद्को व्यवस्था गर्ने । · बाल क्लब, जु.रे.स. र स्काउट, इको क्लब जस्ता बालकेन्द्रित संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न विद्यालय, समुदाय र नगरस्तरीय कानूनी र संस्थागत संरचना तयार गर्ने । · संस्थागत विद्यालयको अनुमति जनसंख्याको अनुपातमा दिने । · धार्मिक विद्यालयहरू धार्मिक संस्थाको संरक्षकत्वमा संचालन गर्ने तथा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारले तोकि दिएको मापदण्ड र पाठ्यक्रमको आधारमा धार्मिक विद्यालयहरूमा पठन पाठन व्यवस्था गर्ने । · कुनैपनि धार्मिक विद्यालयमा ५ वर्षमूनिका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने नीति कायम गर्ने । · विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्दा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने । · संस्थागत विद्यालयको वर्गिकरणको आधारमा पूर्वाधार तयार गर्ने, · विद्यालयको स्थापना  आधा घण्टाको पैदल यात्रामा विद्यार्थी  विद्यालय पुग्‍ने गरी नक्सांकन गर्ने । · संस्थागत विद्यालयको शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गर्ने · विद्यालय सञ्‍चालनमा एकरुपता हुने गरी क्यालेन्डर लागू गर्ने । · रैथाने खेलकुद र अतिरिक्त क्रियालपाललाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने ।	· स्थानीय स्तरमा रहेका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्ने । · नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर‚ विद्यार्थी संख्या र भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्तिको आंकलन गरी स्थानीयवासीको सहयोग र समन्वयबाट पूर्वाधारको विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न एक शिक्षा विकास कोष गर्ने। · सामुदायिक विद्यालयले प्राप्‍त गरेको दरबन्दी नगरपालिकालाई फिर्ता गरी विद्यालयको व्यवस्थापन आफैंले गरेमा एकुष्‍ट अनुदान उपलब्ध गराउने । · प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विद्यालयहरूलाई उपकरण तथा स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, · सामुदायिक विद्यालयहरूको एकिकरण, सम्मिलन पश्चात रिक्त रहेका भवन तथा संरचनाहरूको बहुउपयोग गर्ने, · शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि शिक्षणका लागि छुट्याइने छ । · विद्यालयमा समायोजन हुँदा खाली रहने भवन र जग्गालाई आम्दानीको श्रोतको रुपमा विकास गरी प्राप्त आम्दानीबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकासमा खर्च गरिने व्यवस्था मिलाइने । · मितव्ययिताको आधार (Efficiency benchmarking) बारेमा नियमित विश्‍लेषण र त्यस्तो परिणामको सार्वजनिकीकरण गर्ने	· स्थानीय तहलाई विद्यालयको पूर्वाधार र  भौतिक आवस्यकताको प्रक्षेपणका साथ कार्य योजना बनाइ लागू गर्ने · प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकसँग नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन करार गरी सिकाई उपलब्धि वृद्धिमा जोड दिने । · सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून विद्यार्थी भएकालाई निश्चित समयावधिभित्र तोकिएको विद्यार्थी संख्या पुर्‍याउने नसकेमा नजिकको सामुदायिक  विद्यालयमा समायोजन गर्ने । · विद्यालय शिक्षालाई सान्दर्भिक, परिणाममुखी, सीपयुक्त, उत्पादनकेन्द्रित, अर्थपूर्ण बनाउन विद्यालयमा करेसावारी, कृषि कार्य, सहकार्यात्मक सिकाइस्थल, सामाजिक उद्यमीकरण जस्ता सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । · विद्यालयको खेल मैदान, भवन तथा अन्य पक्षमा भएको विकासको आधारमा विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरी खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने । · सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमा न्यूनतम ७ दिने मन्टेश्‍वरी तालिमको व्यवस्था गर्ने । · वैधानिक रूपमा कायम रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सट्टा पटके उपभोक्ता समिति गठन नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट कार्य गर्ने । · गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षणशाखाबाट सामुदायिक विद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने ।	· पढ्नका लागि सिक्ने तथा सिक्नका लागि पढ्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालयमा उचित प्रयोगशाला र पुस्तकालय तथा सिकाइ कुनाको व्यवस्था गर्ने । · शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था कक्षा शिक्षण पद्धति मार्फत पढाइ सीप प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त पाठ्यसामग्री, सन्दर्भ सामग्री, स्रोतसामग्री,प्रयोगात्मक सामग्री,  उपयुक्त कक्षा कोठा व्यवस्थापन लगायतको व्यवस्था मिलाउने । · विद्यालयको भौतिक पृवाधार आवश्यकताको पोरक्षेपणका साथै कार्य योजना बनाइ लागू गर्ने। · विद्यालयलाई वातावरणीय दृष्‍टिले जीवन्त प्रयोगशाला (Living Laboratory) बनाउन भौतिक तथा प्राविधिक पक्षको विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने । · प्रत्येक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासका न्यूनतम मापदण्ड सहितका बालविकास केन्द्रको विस्तार गर्दै प्रत्यक स्थानीय तहमा नमूना बालविकास  केन्द्रको विकास गर्न स्थानीय तहमा नमूना बालविकास केन्द्रको विकास गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने । · माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा हुने विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य शिक्षालाई सवल बनाउन नियमित रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने। · सहक्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना गरी निरन्तर मूल्याङ्कनमा प्रयोग गर्ने । · दैनिक हाजिरी कक्षागत नगरी विषयगत बनाउने र सोको अभिलेखलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा प्रयोग गर्ने । · विशिष्‍ट कक्षाहरूको छनौट गरी केन्द्रीकृत परीक्षा मार्फत मूल्याङ्कन विश्‍लेषण गर्ने ।	·   शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीको पेसागत आचारसंहिताको अनिवार्य प्रावधान लागू गर्ने । ·   विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने, न्यूनतम २२५ दिन विद्यालय खोली २०० दिन वार्षिक पठन पाठन गराउने,  शिक्षक कर्मचारीहरूलाई नियमित गराउने, आफ्‍नो कर्तव्य पूरा नगर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था र राम्रो कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थालाई लागू गर्ने । ·   उत्पादित जनशक्तिका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ·   पटक पटक दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा शिक्षकलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । ·   अनुमति लिएको भन्दा बढी कक्षा सञ्‍चालन गर्ने विद्यालयहरू बन्द गर्ने । ·   एकिकरण वा सम्मिलन पश्‍चात रिक्त भवनहरूमा बालविकास तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू संचालन, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र संचालन तथा अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने । ·   सरकारी, गैह्रसरकारी, विकासका साझेदारको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा विद्यालय सुरक्षा आचारसंहिता, निर्माण सामाग्री, परीक्षण, कामदारलाई तालिम, निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता जस्ता पक्षमा संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने । ·		· पकड क्षेत्र, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, विषयगत शिक्षक, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या लगायत तोकिएका अन्य आधारमा दरवन्दी मिलान, विद्यालय सार्ने, गाभ्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने । · ECD का शिक्षिकाहरुलाई प्रोत्साहन स्वरूप मासिक रुपमा नगरपालिकाको तर्फबाट थप भत्ता उपलब्ध गराउने l · शिक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने गैरसरकारी संघसस्थाहरूसँग समन्वय गरी नगरपालिकाको शैक्षिक विकासमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । · साझेदारीमा भौतिक संरचना, शिक्षक दरबन्दी र शैक्षणिक सामग्रीको बन्दोवस्त गरी नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्ने । · विद्यालयको भौतिक सुविधा तयार गरी स्थानीय आवश्यकतामा आधारित प्राविधिक विषयहरू सञ्‍चालन गर्ने । · विपद्जन्य घटना जनधनको क्षतिका आधारमा प्रकोप नक्सांकन तथा स्तरीकरण सूची तयार गरी कार्यान्वयन पक्षमा विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्ने । · विपद् तथा महामारीका कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन अवस्थामा विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन एफ एम, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, स्वअध्ययन तथा खुला शिक्षा लगायत वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्ने । · अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको उत्थान र विकासको लागि संघ, प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने, ·	· सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट एस.इ.ई. परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने १/१ मा.वि.लाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रथम हुनेलाई रु. २/२ लाख र उत्कृष्ट हुने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका १/१ जाना विद्यार्थी र विषयगत शिक्षकलाई सो विषयमा प्राप्त उपलब्धि का आधारमा जनही रु २५ हजारका दरले पुरस्कृत गर्ने। विद्यालयले प्राप्त गर्ने रकम विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । · विद्यार्थी टिकाउ दरमा वृद्धि गर्दै सिकाई उपलब्धिमा सुधार ल्याउन आधारभूत तहको अधिकतम कक्षा ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा, पोसाक र स्टेसनरीको व्यवस्था गर्ने ।  · संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अभिभावकको समेतको सहभागितामा शुल्क निर्धारण गर्ने । · उत्कृष्‍ट शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रत्येक वर्ष नगरपालिकाले सम्मान गर्ने, · विपद् जोखिम कार्यमा व्यवहारिक रुपमा सफल विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने । · कुल कक्षा संख्याको १० प्रतिशत कक्षा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट दिइ क्रमशः यसको अंश वृद्धि गर्ने, · विपद् तथा महामारीका कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिन अवस्थामा विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन एफ एम, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, स्वअध्ययन तथा खुला शिक्षा लगायत वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्ने ।	· निजी लगानीका विद्यालय सहित सबै विद्यालयको पाठ्यक्रम, भौतिक वातावरण, शिक्षक तथा कर्मचारी एवं आर्थिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने, · विद्यालयहरूको सञ्‍चालन तथा कार्यसम्पादन स्तरको वार्षिक रूपमा परीक्षण गर्ने, · प्रधानाध्यापक र शिक्षकको कार्यसम्पादन विद्यार्थीको नतिजासँग आवद्ध गर्ने । · परम्परागत प्रविधि तथा व्यवसायिक सीपहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने । · अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित मानवस्रोतको प्रोफाइल तयार गरी वार्षिक अद्यावधिक गर्ने । · आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै जनशक्तिको पेशागत ज्ञान सीप तथा क्षमताको प्रोफाइल तयार गर्ने । · आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने  प्राविधिक तथा व्यवसायिक जनशक्तिको  प्रक्षेपण गर्ने । · नागरिकको आवाज (Voice),  छनौट (Choice) निकास (Exit) का लागि नागरिक वडापत्र, सेवा प्रवाहको मापदण्डहरू, वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, खरिद कार्यको विवरण बेबसाइट मार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने ।	· अल्पसंख्यक, विपन्‍न, न्यून आय भएका दलित, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग, अनाथ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, · गरीबी र अभावका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाकालाई विद्यालय भर्नाको वातावरण सिर्जना गर्ने, · सरकारी, गैह्रसरकारी र निजी तवरबाट वितरण गर्दै आईरहेको छात्रवृत्ति वितरणलाई वैज्ञानिक बनाइ एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने । · आवश्यकता अनुसार खुला विद्यालय सञ्‍चालन गर्ने । · सिकाइ केन्द्रको पहुँच नभएका क्षेत्रमा विद्यालयमार्फत साक्षरता कक्षा सञ्‍चालन गर्ने, · आफ्नो क्षेत्रभित्र कम्तीमा एक वटा विशेष शिक्षा केन्द्रको विकास गर्ने  वा आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा त्यस्तो केन्द्रको स्थापना गर्ने, · अति सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन समुदायको वाहुल्यता हेरी कुनै क्षेत्रमा आधारभूत तथा बाल विकास केन्द्र खोल्ने ।
वडा तहमा	·   बालबालिकामाथि हुने घरेलु, लैङ्गिक, यौनिक हिंसा, बाल विवाह, जातीय विभेद, अन्धविश्वास जस्ता कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न,एवं स्थानीय, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारले घोषणा गरेका अभियान सञ्चालन गर्न विद्यालयस्तरीय तथा वडास्तरीय क्लब, जु.रे.स. र स्काउट, इको क्लब जस्ता संस्था परिचालन गर्ने । ·   विद्यालय रहेको स्थानमा समुदाय समेतको संलग्नतामा विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी समूह वा समिति गठन गरी विपद् सम्बन्धी संस्थागत क्रियाशीलता बढाउने । ·   विद्यालय शिक्षामा अभिभावकहरूको स्वामित्व निर्माण गर्न  अन्तरक्रिया, बहस, उत्कृष्‍ट अभिभावक घोषणा, नियमित रुपमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम विद्यालयमा उपस्थित हुने बालबालिकालाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । ·   पूर्णकालीन शिक्षकलाई नगरपालिकाको स्वीकृति विना अतिरिक्त अध्यापनको कार्य गर्न नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।	·   पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गरी बालबालिकाको  पोषण र स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने, ·   कुपोषित बालबालिकाको पहिचान गरी गैह्र सरकारी संघसंस्था, सामुदायिक संघसंस्था र निकायहरूको सहकार्यमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने । ·   विद्यालयलाई क्रियाशील बनाइ सानो तिनो आन्तरिक आय वृद्धिका निम्ति प्रेरित गर्ने,	·   शैक्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप, सामग्री,  गुणस्तर, मूल्याङ्कन, कक्षा व्यवस्थापन, वातावरणीय सुधार, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्षाको स्थापना गर्ने, ·   शिक्षण संस्थाभित्र सञ्‍चालन गरिने, खेलकुद तथा मनोरञ्‍जन क्रियाकलापमा सबै  बालबालिकाको पहुँच सुनिश्‍चित गर्ने,	·   सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्‍चित गर्न जोखिममा परेका, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीहरू तथा सीमान्तकृत समूहका विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकता सम्बोधन गर्न खुला एवं वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनुका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान एवं लेखाजोखा गर्ने र उचित शैक्षिक अवसरहरूको सिर्जना गर्न अपाङ्गता अनुकूल सिकाइ सामग्रिको प्रबन्ध र आवश्यकताका आधारमा आवासीय तथा विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । ·   विद्यालयलाई पूर्ण शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि विद्यालयमा हुने राजनैतिक दलका कार्यक्रम, बन्द हड्तालजस्ता क्रियाकलापहरूलाई पूर्ण बन्देज गर्ने । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न छुट्टै आचारसंहिता तयार गरी लागू  गर्ने ।	·   सामुदायिक, सरकारी एवं निजी वा पेशागत संगठनहरूले विद्यालयको कार्यतालिका अनुसारको पठन पाठनमा अवरोध नहुने गरी कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।		·   भर्ना अभियान र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग प्रदान गर्ने ।	·   निजी स्तरमा संचालित विद्यालयहरूको संचालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिता बढाउने । ·   जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षकहरूलाई आफ्ना छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने । ·   अभिभावक र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागितामा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने । ·   विद्यार्थी, शिक्षक हाजिरी सक्टवेयर जडान, सिसिटिभि जडान, बहुउपयोगी प्रोजेक्टर/मल्टिमिडिया, टिभि सबै विद्यालयमा उपलब्ध गराउने । ·   स्थानीय तहबाट सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको पालना, कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मापन व्यवस्थामा नागरिकको संलग्नता, सुनिश्‍चित गर्ने,	·   सबै प्रकारका शिक्षा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने ।	·   छात्रवृत्ति तथा छात्रावासको व्यवस्था गर्ने, ·   अपाङ्गता भएका, सुविधा विहीन, अनाथ, गरिब, पिछडिएका तथा आर्थिक रूपले पछि परेका र शिक्षा आर्जन गर्न चाहने बालबालिकाको लागि छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने,
विद्यालय व्यवस्थापन समिति	·   बालबालिकाको आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न अभिभावकहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने । ·   शैक्षिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोगात्मक सहभागिताका लागि प्रत्येक विद्यालयमा विषयगत शिक्षाको नेतृत्वमा विषय क्षेत्रगत (Thematic Area)  समिति गठन गर्ने साथै यस्तो कार्यको मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।	·   संस्थागत विद्यालयको वार्षिक कोषबाट १ प्रतिशत रकम विपन्‍न बालबालिकाको शिक्षा कोषमा जम्मा गर्ने ।	·   बाल क्लब, जु.रे.स. र स्काउट, इको क्लब जस्ता संस्थाहरूबाट सिकेको सीपलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यालय, समुदाय तथा वडास्तरीय कार्यक्रम र क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।	·   परीक्षालाई मर्यादित र विश्‍वसनीय बनाउन क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, निरन्तर मूल्याङ्कन कार्यलाई संस्थागत बनाउने ।	·   विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइ विद्यालय शिक्षामा सुशासन कायम गर्न विभिन्‍न सरोकारवालाको जवाफदेहीता गर्ने । ·   विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्न र टिकाउन वडासँग सयोग र सहकार्य गर्ने ।		·   स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने । ·   प्रत्येक विद्यालयमा मौसमी प्रकोप पात्रो निर्माण गरी विद्यालय सुरक्षाका लागि यसको प्रयोगमा  विशेष जोड दिने । ·	·   शिक्षण सिकाइ एवं शैक्षिक विषयमा कम्तीमा महिनाको १ दिन अभिभावक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।	·   विद्यालय को शिक्षण सिकाइमा समय (Teachers' Time Spent on Teaching-TTST) र गुणस्तर बढाउन विद्यालय अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्‍ठपोषण प्रणालीको स्थापना गर्ने । ·   सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण  प्रतिवेदनको अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक  गर्ने । ·   विद्यालयहरूको स्वमूल्याङ्कन तथा सामाजिक लेखा परीक्षण पद्धतिको व्यवस्था गरिनेछ ।	·   सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा आवद्ध गर्न स्थानीय सरोकारवालाको समेत परिचालन गर्ने ।
विद्यार्थी	·		·   सहयोगात्मक, परोपकारी भावनाको विकास गर्न जोखिमको सामना गर्न र अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्‍फुटन गर्दै आत्मनिर्भर बन्न बाल क्लव र जु.रे.स. जस्ता संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने ।		·		·		·

 

---